Goa Police Torture: 5 तरुणांना बेकायदा कोठडी, अमानुष मारहाण अन्.. 'मानवाधिकार'ची खाकीला चपराक; पीडितांना प्रत्येकी 20 हजारांची भरपाई देण्याची शिफारस

मडगाव: कुठलाही दखलपात्र गुन्हा न करताही १७ ते २० वयोगटातील पाच निरपराध युवकांना बेकायदेशीररित्या कोठडीत डांबून त्यांना काळे-निळे पडेपर्यंत मारहाण करण्याबरोबरच त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा जो संतापजनक व किळसवाणा प्रकार घडला, त्याची गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली. दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याबरोबरच पीडितांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस केली.

आयोगाचे अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) भरत देशपांडे आणि सदस्य न्या. (निवृत्त) डेस्मंड डिकॉस्टा व न्या. (निवृत्त) प्रमोद कामत यांच्या मंडळाने बुधवारी हा निकाल दिला. त्याशिवाय या अत्याचारात हात असलेल्या पोलिसांवर खात्याने काय कारवाई केली, त्याचा अहवाल आयोगाला द्यावा, असे पोलिस खात्याला निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, जून महिन्यात मायणा-कुडतरी पोलिसांनी पाच जणांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवून बेदम मारहाण केली होती. त्यांचा लैंगिक छळही केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी गोवा मानवाधिकार आयोगाने पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गंभीर गैरवर्तनाचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्याचे स्पष्ट केले. पीडितांमध्ये एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे. नंतर या प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल घेत सुनावणी घेतली होती. बुधवारी आयोगाने या प्रकरणी चौकशी अहवाल जारी केला.

नेमका प्रकार काय?

१) ६ जून २०२६ रोजी एका किरकोळ अपघातावरून दोन युवकांच्या गटांत क्षुल्लक वाद झाला होता. त्यामुळे त्यातील एका गटातील पाच युवकांना मायणा-कुडतरी पोलिसांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेऊन रात्रीच्या साडे आठच्या दरम्यान पोलिस ठाण्यात आणले.

२) पाचही जणांना बेकायदेशीररीत्या रात्रभर पोलिस बराकीत डांबून ठेवून दारूच्या नशेत असलेल्या पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली होती. ते एवढ्यावर थांबले नाहीत, तर पोलिसांनी त्यांचा लैंगिक छळही केला. या अटके संदर्भात स्टेशन डायरीवर कोणतीही नोंद नव्हती.

३) दुसऱ्या दिवशी सकाळी युवकांना सोडल्यानंतर या भागातील स्थानिक वकील ॲड. लिओना बार्रेटो यांना या अत्याचाराची माहिती मिळाली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांतून या प्रकरणाला वाचा फोडली. त्यानंतर माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यावर उपनिरीक्षक गौरव नाईक व उपनिरीक्षक संकेत नाईक यांच्यासह पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आले.

४) राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेत स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. युवा वकील ॲड. बार्रेटो यांच्यामुळेच त्या पीडितांवर झालेल्या अन्यायाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली.

‘ते’ निलंबितच

या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले उपनिरीक्षक गौरव नाईक व संकेत नाईक, तसेच हवालदार समीर सुधीर, पोलिस शिपाई पुंडलिक परीट व चेतन कोळी हे अद्याप निलंबित आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे.

मायणा-कुडतरी पोलिस अत्याचार प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या कारवाईकडे एक पथदर्शक निवाडा म्हणून पाहावे लागेल.

-ॲड. लिओना बार्रेटो