Waste Project In Honda: होंडा पंचायत क्षेत्रातील कचरा प्रश्न मार्गी लागणार, दोन बहुद्देशीय कचरा प्रकल्पांचे काम सुरू

Waste Project In Honda: केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण २.० अंतर्गत सत्तरीतील होंडा पंचायत क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी केंद्रिय पंचायत मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास यंत्रणा योजनेमार्फत लाखो रुपये खर्च करुन बहुउद्देशीय कचरा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे.

त्यामुळे पंचायत क्षेत्रातील कचारा समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे, असे पंचायत सचिव मुला वरक यांनी सांगितले.

होंडा ही सत्तरी तालुक्यातील लोकसंख्या तसेच क्षेत्रफळाने सर्वात मोठी पंचायत आहे. एकूण अकरा प्रभागात विभागलेल्या या पंचायत क्षेत्रातील लोकवस्ती झपाट्याने वाढत आहे.

तसेच काही भाग शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. तसेच व्यवसाय व धंदेही वाढले आहेत.

तसेच येथे दर रविवारी भरणारा आठवडी बाजारालाही मोठा प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे या पंचायत क्षेत्रात कचऱ्याची समस्याही मोठी आहे. यासाठी या पंचायतीला कचरा प्रक्रीया प्रकल्पाची आवश्‍यकता होती.

याची दखल घेत पंचायत खात्याने केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण २.२ अंतर्गत होंडा पंचायतीची निवड केली व पंचायत क्षेत्रातील कचऱ्यावर विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्रीय पंचायत मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास यंत्रणा योजनेमार्फत बहुउद्देशीय कचरा प्रकल्प चालीस लावला आहे.

दोन प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पाचे काम जवळजवळ पूर्ण होत आले आहे. मलजल प्रकिया प्रकल्पाचे काम अजून बाकी आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावरील काम पूर्ण झाले आहे.

निवारा शेड व इतर साधन सुविधा तयार करण्याचे काम अजून बाकी आहे. नुकतीच सत्तरीचे गटविकास अधिकारी सूर्याजीराव राणे यांनी या कामाची पाहणी केली.

हे दोन्ही प्रकल्प विजेवर चालणार असल्याने प्रकल्पाच्या ठिकाणी स्वतंत्र वीज ट्रान्स्फार्मर उभारावा लागणार आहे. सध्या या ठिकाणी विजेची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे.

ट्रान्स्फार्मर उभारण्याची खर्च पंचायतीला करावा लागणार आहे. त्यासाठी सोपस्कर सुरू असल्याची माहिती सचिव मुला वरक यांनी दिली.

तीन वर्षांनंतर देखभालीची जबाबदारी पंचायतीची

हे दोन्ही प्रकल्प केंद्रीय निधीतून उभारण्यात येत आहेत. तसेच पुढील तीन वर्षे कंत्राटदार कंपनीच या प्रकल्पाचे काम पाहणार आहे. मात्र तीन वर्षांनंतर होंडा पंचायतीला या दोन्ही प्रकल्पांची देखभाल करण्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. कचरा शुल्कात सुधारणा तसेच अन्य उपाय योजून त्या खर्चाची तजवीज पंचायतीला आतापासूनच करावी लागणार आहे.