खाकीला काळिमा फासणाऱ्या पोलिसांची आता खैर नाही! पर्यटकांकडून पैसे उकळणाऱ्या पाच जणांची शिक्षा हायकोर्टाकडून कायम

पणजी: वाहन तपासणीच्या नावाखाली पर्यटकांकडून पैसे उकळणे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईवेळी पैसे झुडुपात फेकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, या गंभीर आरोपांखाली पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांना सुनावलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, शिस्तभंगाच्या कारवाईत न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असतो आणि पुराव्यांच्या संभाव्यतेनुसार दिलेली शिक्षा योग्य आहे.

उच्च न्यायालयाने (High Court) पाचही कर्मचाऱ्यांच्या याचिका फेटाळताना पोलिस दलात भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असाच संदेश या निकालातून दिला आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त चलनाची रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीत. न्यायमूर्ती सोनक यांनी स्पष्ट केले की, शिस्तभंगविषयक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित असते. स्पॅनिश पर्यटकाची साक्ष नोंदवली गेली नाही म्हणून चौकशी अवैध ठरत नाही. कारण अशा चौकशीमध्ये पुराव्यांचे कठोर नियम लागू होत नाहीत. साक्षीदारांच्या जबानीतील किरकोळ विसंगतीमुळे चौकशीचे निष्कर्ष बदलता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘या’ कर्मचाऱ्यांनी निर्णयाला दिले होते आव्हान

पोलिस कॉन्स्टेबल तुकाराम नार्वेकर, साहाय्यक उपनिरीक्षक शांबा देसाई, पोलिस कॉन्स्टेबल संदीप कानडकर, हेड कॉन्स्टेबल विश्वास कवळेकर आणि पोलिस कॉन्स्टेबल संजू चनायकुमार या पाच कर्मचाऱ्यांनी विभागीय चौकशीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन एका स्तराने कमी करणे, एक वर्षासाठी ग्रेड पे रोखणे अशी शिक्षा प्रशासनाने सुनावली होती.

नेमके प्रकरण काय?

२१ ऑगस्ट २००९ रोजी झुआरी पुलावर कुठ्ठाळीच्या बाजूला तैनात असलेल्या पोलिस (Police) कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ‘एसीबी’च्या पथकाने तिथे अचानक छापा टाकला. त्यावेळी संबंधित कर्मचारी वाहनचालकांना अडवून अधिकृत चलन न देता पैसे स्वीकारत असल्याचे उघड झाले होते.

चौकशीत सिद्ध झालेले आरोप

हेल्मेट, परवाना नसल्याच्या कारणावरून स्पॅनिश नागरिक जॅव्हियर गोंझालेस याच्याकडून १ हजार रुपये स्वीकारले. मात्र, त्यांना चलन दिले नाही. ‘एसीबी’चे पथक आल्याचे पाहताच घाबरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सुमारे २,३४० रुपयांची रोख रक्कम जवळच्या झुडुपात फेकून दिली. सरकारदप्तरी नोंदवलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष त्यांच्याकडे सापडलेली रोकड यात मोठी तफावत आढळली.