Goa Court Verdict: दोघांच्या परस्पर संमतीतून संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हे! संशयित मुक्त, फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टाचा निकाल

पणजी: ४२ वर्षीय मुस्लिम महिलेने ३४ वर्षीय हिंदू युवकावर विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, दोन प्रौढ व्यक्तींमधील हा संबंध परस्पर संमतीतून झाला होता. त्यानंतर झालेला वचनभंग म्हणजे बलात्काराचा गुन्हा नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत हा आरोप खोटा ठरवून आरोपीला मुक्त केले.

आधुनिक नातेसंबंधांमध्ये येणाऱ्या गुंतागुंतीचा एक महत्त्वाचा निकाल ९ सप्टेंबर रोजी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) अध्यक्षीय अधिकारी दुर्गा मडकईकर यांनी दिला.

जानेवारी २०२३ मध्ये महिलेच्या रेस्टॉरंटमध्ये हा युवक ग्राहक म्हणून आला. त्यानंतर दोघांमध्ये नातेसंबंध वाढले. युवकाने महिलेला विवाहाचे आश्वासन दिले आणि तिच्या दोन मुलांची काळजीही घेण्याचे वचन दिले. मात्र, वय व धार्मिक फरकामुळे सुरुवातीला महिलेने संकोच व्यक्त केला.

मात्र त्याने तिच्या कुटुंबात मिसळून कुटुंबीयांचा विश्वास संपादन केला. ही महिला आजारी असतानाही तो तिच्या घरी राहिला. याच काळात त्यांच्यात शारीरिक संबंधांना सुरुवात झाली. त्याने तिचे खासगी फोटोही घेतले, असा आरोप या महिलेने केला होता.

परंतु नंतर हे नाते बिघडले. महिलेने विवाहाची मागणी केल्याने तो दूर जाऊ लागला. महिलेने युवकाच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण तिथेही तिला अपमान सहन करावा लागला. अखेर ३१ मे २०२३ रोजी तिने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप तिने तक्रारीत केला.

पुरावे नसल्याने दावा फोल

न्यायालयाने नमूद केले की, महिलेच्या मुलाने (वय २१ वर्षे) आणि रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या साक्षीवरून दोघांमधील संबंध जाणीवपूर्वक आणि संमतीने होते, हे स्पष्ट झाले. युवक तिच्या घरी नेहमी येत असे आणि कुटुंबाद्वारे त्याचे स्वागतही केले जायचे.

न्यायालयाने म्हटले की, बलात्काराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी हे सिद्ध करावे लागेल, की विवाहाचे आश्वासन सुरुवातीपासूनच खोटे होते आणि फक्त लैंगिक संबंधासाठी दिले होते. मात्र, येथे असे कोणतेही पुरावे नव्हते.

न्यायालयाचे निरीक्षण असे...

४२ वर्षीय दोन प्रौढ मुलांची आई असलेल्या महिलेला धर्म, वय आणि सामाजिक अडचणी याबद्दल पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे तिने दिलेली संमती ही मुक्त आणि जाणीवपूर्वक होती. २० मार्च रोजी घटना घडली आणि तक्रार ३१ मे रोजी दाखल केली. या दोन महिन्यांच्या विलंबाचेही महिलेकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले गेले नव्हते.

३ महिलेने स्वतःचा विवाहविच्छेद झाल्याचे किंवा ती ‘सिंगल’ आहे याचे कोणतेही दस्तऐवज पुरावे सादर केले नव्हते. तसेच, वैद्यकीय पुराव्यानेही बलात्काराची पुष्टी केली नव्हती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.