पणजी: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत न दिल्याप्रकरणी माजोर्डा-उतोर्डा-कलाटा ग्रामपंचायतीचे सचिव तथा सार्वजनिक माहिती अधिकारी योगेश फातर्पेकर यांना राज्य माहिती आयोगाने ठोठावलेला २५ हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी गुरुवारी (ता.२५) दिलेल्या आदेशात फातर्पेकर यांची याचिका फेटाळून लावली.
शार्लेट फर्नांडिस यांनी ३१ जुलै २०२५ रोजी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे काही माहिती मागितली होती. यात सरपंचांच्या कक्षातील ३० जुलै २०२५ रोजी सकाळी ९.३० ते दुपारी १.३० वा. या कालावधीतील सीसीटीव्ही चित्रफित, पंचायत कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या व स्थिती, चित्रफिती जतन करण्याचा कालावधी आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेची देखभाल करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती यांचा समावेश होता.
माहिती निर्धारित कालावधीत न मिळाल्याने फर्नांडिस यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही सीसीटीव्ही चित्रफित उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप केला. यापूर्वीही अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणात माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्याचे पालन झाले नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.
सुनावणीदरम्यान आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्याला उत्तर सादर करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या. तरीही वेळेत उत्तर दिले नाही. त्यानंतर आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक उपस्थितीचे निर्देश दिले. मात्र, संबंधित अधिकारी सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दंडात्मक आदेश जारी केला.
या आदेशानुसार २५ हजार रुपयांचा दंड वेतनातून वसूल करण्याचे तसेच पुढील चौकशीचे निर्देश देण्यात आले. या आदेशाविरोधात फातर्पेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, याचिका फेटाळताना न्यायालयाने राज्य माहिती आयोगाचा आदेश पूर्णपणे कायम ठेवला. त्यामुळे ग्रामपंचायत सचिवाला ठोठावलेला २५ हजार रुपयांचा दंड कायम राहणार आहे.
याचिकाकर्त्याने केवळ माहिती देण्यातच टाळाटाळ केली नाही, तर राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशांचेही पालन केले नाही. वारंवार संधी देऊनही उत्तर न देणे, कारणे दाखवा नोटीसला प्रतिसाद न देणे आणि वैयक्तिक उपस्थिती टाळणे ही बाब नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराबाबत गंभीर दुर्लक्ष दर्शवते.
संबंधित तक्रारदाराने अखेर ही सीसीटीव्ही चित्रफित अन्य मार्गाने मिळविली असली, तरी मूळ प्रश्न हा माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत न देण्याचा आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाचा आदेश योग्य व न्याय्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
