Mandovi Bridge: मांडवी पूल दुर्घटनेप्रकरणी सरकारला दणका! कंत्राटदाराला व्याजासह थकबाकी देण्याचे आदेश

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मांडवी पुलाच्या बांधकामाशी संबंधित एका जुन्या वादात राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने कंत्राटदार कंपनीला २.५२ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि व्याज देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

१९८७ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग-१७ वर नवीन मांडवी पुलाच्या बांधकामासाठी ‘उत्तर प्रदेश राज्य सेतू निगम लिमिटेड’ला कंत्राट देण्यात आले होते. प्रकल्पाचे काम सुरू असताना १४ ऑक्टोबर १९९० रोजी पुलाचा ११ वा स्पॅन (गाळा) कोसळला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि कंत्राटदार यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर कंत्राट करारातील अटींनुसार तीन सदस्यांच्या लवाद लवादाकडे पाठवण्यात आला होता.

लवादाने आपल्या निवाड्यात गोवा सरकारला कंत्राटदाराच्या विविध दाव्यांच्या बदल्यात १.३१ कोटी रुपये आणि निवाड्याच्या तारखेपर्यंत १.२० कोटी रुपये व्याज असे एकूण सुमारे २.५२ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, कंत्राटदाराचा विमा दावा मंजूर करणे आणि मुदत संपलेली बँक हमी परत करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले होते.

राज्य सरकारने या निवाड्याला आव्हान दिले होते परंतु, मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांनी २०१६ मध्ये मुदतीअभावी हे आव्हान फेटाळून लावले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला प्रकरणाचा प्रदीर्घ इतिहास पाहता या युक्तिवादात तथ्य आढळून आले नाही.

लवाद निवाड्यांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादित व्याप्ती असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले आणि दोन्ही पक्षांना स्वतःचा खर्च स्वतः उचलण्याचे निर्देश दिले.