Goa High Court: गोवात नवीन परिपूर्ण प्रादेशिक आराखडा तयार करा- विश्‍वजीत राणे

Margao: तज्ज्ञ समितीसमोर मांडून नगर नियोजन कायद्यात येऊ घातलेल्या दुरुस्त्या आणि कलम ‘16 (ब)’ खाली मिळालेल्या जमीन रूपांतरण मंजुऱ्या रद्द करण्याची घोषणा नगर नियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी केली आहे. त्याच अनुषंगाने गोव्यातील विविध घटकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

सध्या राज्यातील जमीन वापर प्रादेशिक आराखडा 2021 नुसार केली जात असला तरी प्रत्यक्षात हा आराखडा अजून कार्यान्वित झालेला नाही. त्यातूनच आता या आराखड्यातील त्रुटी बाजूला काढून नवीन आराखडा तयार करा, अशी मागणी यापूर्वी प्रादेशिक आराखड्यावर आंदोलन उभारणाऱ्या गोवा बचाव आंदोलन (जीबीए)या संघटनेने केली आहे.

या आंदोलनाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी गोव्यातील विविध घटकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा प्रादेशिक आराखडा तयार होण्याची गरज व्यक्त केली. तर आर्किटेक्ट रोयला फर्नांडिस यांनी, हा आराखडा कसा असावा?, याच्या सूचना ग्रामसभेकडून घ्याव्यात अशी सूचना केली. ‘स्वतः जीबीएने या दुरुस्त्यांना विरोध करणाऱ्या 26 हरकती दाखल केल्या आहेत.

काल हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी शेवटची तारीख होती. आतापर्यंत किमान 5 हजार हरकती दाखल झाल्या असाव्यात’, अशी माहिती रेनबो वॉरियर्सचे अभिजित प्रभुदेसाई (Rainbow Warriors Abhijit Prabhudesai) यांनी दिली.

हवामान बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा

नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, ही आमची जुनीच मागणी आहे. मात्र, हा आराखडा तयार करताना स्थानिक पंचायतींना विश्‍वासात घ्यावे. शिवाय हवामान बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेण्याची गरज आहे, असे प्रभुदेसाई म्हणाले. एडगर रिबेलो समितीने जसा ग्राम पातळीवर जाऊन आराखडा तयार केला होता, ती प्रक्रिया आता सुरू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

संभ्रम कायम: टीसीपी कायदा दुरुस्त्या बरोबरच ‘16 (ब)’ कायद्याला आणलेली दुरुस्ती रद्द केली जाणार, अशी घोषणा मंत्री राणे यांनी केली होती. मात्र, काल मंगळवारी त्यांनी या दुरुस्त्या तज्ज्ञ समितीसमोर मांडल्या जातील, असे सांगितले. यामुळे सध्या संभ्रम निर्माण झालेला आहे.