गोवा सरकारचा राज्याबाहेरून येणाऱ्यांवर 'तिसरा डोळा'

पणजी: महाराष्ट्र(Maharashtra), केरळ व कर्नाटक (Karnataka) राज्यांत रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या तिन्ही राज्यातून विशेषतः केरळमधून (Kerala) गोव्यात (Goa) येणाऱ्या नागरिकांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार असून त्यांच्यासाठीचे निर्बंध आणखी कडक केले आहेत. (Goa government will special attention to citizens coming from outside state)

दुसरीकडे न्यायालयानेही न्यायालयात ये जा करणाऱ्यासाठी कडक नियम जाहीर केले आहेत. केरळमधून गोव्यात येणरे नागरिक कोकण रेल्वेचा जास्त वापर करीत असल्याने कोकण रेल्वेतून गोव्यात दाखल होणाऱ्या नागरिकांची ॲन्टिजेन चाचणी सक्तीची केली आहे. इतर दोन्ही राज्यांतून येणाऱ्यांनाही ती सक्तीची असून ज्यांच्याकडे 72 तासापूर्वीचे निगेटिव्ह प्रमाणपत्र आहे, त्यांनाच गोव्यात प्रवेश दिला जात आहे.

न्यायालयातील प्रवेशावर निर्बंध

कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात कर्फ्यू लागू असल्याने अजूनही अनेक ठिकाणी प्रवेशावर निर्बंध आहेत. कोरोना स्थितीत सुधार झाल्यानंतर सत्र व दिवाणी न्यायालयात कामकाज काही प्रमाणात सुरू झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने नवीन परिपत्रक काढून या न्यायालयातील प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे न्यायालयातील कामकाजाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांची बरीच तारांबळ उडाली आहे. सत्र व दिवाणी न्यायालयात खटले असलेल्या वकिलांना, साक्षीदारांना, संशयितांना किंवा व्यक्तिशः प्रकरण लढवत असलेल्यांना ज्या दिवशी प्रकरण सुनावणीसाठी असेल त्याच दिवशी प्रवेश दिला जाणार आहे.

उपस्थितीची आवश्‍यकता असल्यासच प्रवेश दिला जावा. न्यायालयात जोपर्यंत खटल्यावरील पुकार होत नाही तोपर्यंत वकिलांनी, त्यांच्या अशिलांनी न्यायालयाच्या सभागृहात प्रवेश न करण्याची अट घालण्यात आली आहे. खटल्यावरील सुनावणी संपताच किंवा असलेले काम संपताच त्यांनी सभागृहातून तात्काळ बाहेर पडावे असे परिपत्रकत नमूद केले आहे. या परिपत्रकामुळे ज्यांची न्यायालयात कामे असतात किंवा खटल्यावरील सुनावणी ऐकण्यास येतात त्यांना आता प्रवेश मिळणार नाही.