Goa Government: गोवा सरकार केंद्राला लिहिणार पत्र; ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कराच्या निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी

Goa Government on 28 % GST on Casino, Online Gaming: गोवा सरकार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिणार आहे. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के कर लावण्याच्या GST परिषदेच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी या पत्रातून केली जाणार आहे.

गोव्याचे उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही बुधवारी पत्रकारांना सांगितले होते की, हा कर लागू करणे उद्योगांसाठी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होणार असून त्याचा राज्यातील पर्यटनावर परिणाम होणार आहे.

दरम्यान, माविन गुदिन्हो हे वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधी आहेत. ही परिषद जीएसटीशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

गुदिन्हो म्हणाले होते की, “मी हा मुद्दा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे आधीच मांडला आहे. कराचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिणार आहे. मुख्यमंत्री सावंत हा विषय केंद्र सरकार आणि अर्थमंत्र्यांकडे मांडणार आहेत. अखेर हा विषय जीएसटी परिषदेपुढे पुनर्विचारासाठी जाईल.

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंग इंडस्ट्रीमधील भागधारकांना एकूण जुगार महसूलावर संपूर्ण कर लादला जावा असे वाटते. 28 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत कोणताही वाद नाही, परंतु त्यांनी पूर्ण मूल्यावर तो आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढाच फरक आहे.

GST कौन्सिलने मंगळवारी ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील बेट्सच्या संपूर्ण मूल्यावर 28 टक्के कमाल कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे उद्योगातील नवीन गुंतवणुकीला बाधा येईल, आणि या क्षेत्रावर विपरित परिणाम होईल, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले होते.