Gomantak Bhandari Samaj: गोमंतक भंडारी समाजातील गटांतर्गत हेवेदावे चव्हाट्यावर

Gomantak Bhandari Samaj गोमंतक भंडारी समाजातील अंतर्गत वाद आता वाढताना दिसत असून गटांतर्गत हेवेदावे चव्हाट्यावर येत आहे. काल शुक्रवारी समाजाचे नेते उपेंद्र गावकर यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन विद्यमान कार्यकारिणी समितीवर गंभीर आरोप केले होते.

यावर आता समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनीही प्रत्युत्तर देत गावकर यांनी केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

गोमंतक भंडारी समाजाची आमसभा उद्या (रविवारी) मडगावात होत आहे. याबाबत उपेंद्र गावकर यांनी ‘भंडारी समाजाची कार्यकारिणी समिती बेकायदेशीर आहे. अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्यासह सर्व कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने ती बेकायदेशीर आहे.

नियमानुसार समितीचे कामकाज तीनच वर्षांचे असते. त्यानुसार ही समिती २०१८ ते २०२१ या काळासाठी कार्यरत होती. समितीची मुदत नोव्हेंबर २०२१ मध्ये संपली होती.

मात्र, ऑगस्ट २०२१ मध्ये कोविडचे कारण देत ऑनलाईन पद्धतीने आमसभा घेऊन तिला मुदतवाढ देण्यात आली.

या ऑनलाईन सभेसाठी केवळ ७ ते ८ जणच उपस्थित होते असा आरोप केला होता. संघटनेच्या घटनेप्रमाणे आमसभा ऑनलाईन पद्धतीने घेता येत नाही. सध्याच्या समितीने अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असेही गावकर म्हणाले होते.

‘पूर्वीच्या समितीकडून अनेकांना बोगस प्रमाणपत्रे’

2018 मध्ये आम्ही ज्यांचा पराभव केला, तेच लोक आता वैयक्तिक स्वार्थातून आमच्यावर आरोप करीत आहेत. आमचा विजय होऊनही हे लोक न्यायालयात गेले. तेथे लाखो रुपये खर्च केले, त्यांच्या समितीने अनेकांना समाजाची बोगस प्रमाणपत्रे दिली होती.

त्यातील काहीजण आज सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत, तर एक तीनवेळा सरपंचही झालेला आहे. २०१८ मध्ये त्यांच्या समितीने ६८३ जणांना सदस्य करून निवडणुकीचा अधिकार दिला, पण त्यांच्याकडून सदस्यत्वाचे शुल्क घेतले नाही. या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे अशोक नाईक म्हणाले.

‘ती’ आमसभा ऑनलाईन घेण्यास उपजिल्हाधिकाऱ्यांची होती परवानगी

उपेंद्र गावकर यांच्या आरोपांना उत्तर देताना अशोक नाईक म्हणाले, 2021 मध्ये राज्यात कोविडचा प्रसार सुरू होता. भंडारी समाजाचे सुमारे चार ते साडेचार हजार बांधव आमसभेला उपस्थित राहतात.

त्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने आमसभा घेण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार आम्ही त्यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने आमसभा घेतली.

कोविड काळात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आदींनीही ऑनलाईन पद्धतीने बैठका घेतल्या, मग त्याही बेकायदेशीर का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.