LPG Gas Cylinder: गॅस सिलिंडरबाबत मोठी बातमी! पुरवठ्यात 20 टक्क्यांनी वाढ; हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा

पणजी: राज्य सरकारने गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्‍यामुळे गॅस टंचाईमुळे काही पदार्थांची विक्री कमी करण्याची वेळ आलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात सध्या गॅस सिलिंडरचे एकूण ५५ वितरक कार्यरत आहेत. वाणिज्यिक वापरासाठी १९ किलोचे तर घरगुती वापरासाठी १४.२ किलोचे सिलिंडर वापरले जातात. सोमवारी सकाळी राज्यात व्‍यावसायिक वापराचे २६४० सिलिंडर उपलब्ध होते. दिवसभरात त्यात २१६ सिलिंडरची भर पडली, तर ४४० सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे दिवसअखेरीस २४१७ सिलिंडर शिल्लक राहिले.

घरगुती वापराच्या सिलिंडरची स्थितीही स्थिर राहिली. सकाळी २३,०४९ सिलिंडर उपलब्ध होते. दिवसभरात त्‍यात ७२० सिलिंडरची भर पडली आणि २९९० सिलिंडरचे वितरण झाले. परिणामी, दिवसअखेरीस २०,७७९ सिलिंडर शिल्लक राहिले.

कंपनीनिहाय पाहता, भारत पेट्रोलियमकडे दिवसाच्या सुरुवातीला व्‍यावसायिक वापराचे २२९१ सिलिंडर होते. त्‍यात दिवसभरात कोणतीही नवीन भर पडली नाही; मात्र ३५५ सिलिंडर वितरित करण्यात आले.

त्यामुळे दिवसअखेरीस १९३६ सिलिंडर शिल्लक राहिले. घरगुती वापराचे ९,००२ सिलिंडर असून त्यांपैकी १६३३ सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले, परिणामी ७३६९ सिलिंडर उरले.

इंडियन ऑईलकडे सकाळी व्‍यावसायिक वापराचे १३९ सिलिंडर होते. दिवसभरात त्‍यात २१६ सिलिंडरची भर पडली आणि ८५ सिलिंडर वितरित केल्यानंतर २७० सिलिंडर शिल्लक राहिले. घरगुती वापराच्या ८०६ सिलिंडरमध्ये ७२० सिलिंडरची भर पडून ८९ सिलिंडर वितरित करण्यात आले.

त्यामुळे सायंकाळी १,४३७ सिलिंडर उपलब्ध होते.हिंदुस्तान पेट्रोलियमकडे सकाळी व्‍यावसायिक वापराचे २११ सिलिंडर होते. दिवसभरात ना नवीन सिलिंडर प्राप्त झाले, ना वितरण झाले. त्यामुळे दिवसअखेरीस सर्व सिलिंडर शिल्लक राहिले. घरगुती वापराच्या १३,२३९ सिलिंडरपैकी १२६८ सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले असून ११,९७२ सिलिंडर शिल्लक आहेत.

दरम्‍यान, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे गॅसपुरवठा साखळी अधिक सक्षम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः हॉटेल आणि व्यावसायिक आस्थापनांना याचा फायदा होणार आहे.

केंद्राकडून २० वरून ५० टक्के वाढ

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यात ३० टक्क्यांनी वाढ करून ती २० टक्क्यांवरून ५० टक्के केली आहे. हा साठा वितरणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्वाधीन करण्यात येईल.