Electricity Bill: सणासुदीत विजेचा शॉक, दरवाढ लागू; प्रत्येकाचे बिल सरासरी 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढणार

पणजी: ऐन सणासुदीच्या दिवसांत गोमंतकीयांना वीजदरवाढीचा ‘शॉक’ बसला आहे.‘जीएसटी’ कपातीचा आनंद अजून ओसरायच्या आत संयुक्त वीज नियामक आयोगाने १ ऑक्टोबरपासून वाढीव वीज दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ७.९ लाख वीज ग्राहकांच्या खिशावर १० ते १५ टक्क्यांचा अतिरिक्त भार पडणार असून, घरगुती ते औद्योगिक आणि कृषी ते पर्यटन क्षेत्रातील सर्वच वर्गाला महागाईचा चटका बसणार आहे.

या निर्णयामुळे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषी तसेच पर्यटन क्षेत्रातील वापरकर्त्यांवर सरासरी १० ते १५ टक्क्यांनी अतिरिक्त भार वाढला आहे. या दरवाढीमुळे गोव्याच्या ७.९ लाख ग्राहकांपैकी प्रत्येकाचे वीज बिल वाढेल.

वीज खात्याच्या मते, वीज खरेदी खर्च प्रचंड वाढला असून, घरगुती दर अजूनही प्रत्यक्ष पुरवठा खर्चापेक्षा खूप कमी आहेत. त्यामुळे वास्तव खर्चाजवळ आणण्यासाठी हळूहळू वाढ करण्याची गरज आहे

औद्योगिक ग्राहक :

औद्योगिक क्षेत्राला दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. लघु व मध्यम उद्योग : सुमारे ५.५% झाली दरवाढ

मोठे उद्योग : विजेचे दर सरासरी ६% वाढले, शिवाय ‘टाईम ऑफ डे’ प्रणाली लागू झाली आहे. या प्रणालीअंतर्गत सकाळ व संध्याकाळी वापरलेल्या विजेसाठी जादा शुल्क आकारले जातील, तर रात्रीच्या वापराला तुलनेने सवलत दिली आहे. सतत चालणाऱ्या उद्योगांना या बदलाचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

व्यावसायिक ग्राहक :

दुकाने, हॉटेल्स, आरोग्यसेवा केंद्रे, गॅरेज आदी व्यावसायिक वर्गासाठी ५ ते ६ टक्के दरवाढ निश्चित करण्यात आली आहे. शिवाय ‘टाईम ऑफ डे’ पद्धत काही ठिकाणी ऐच्छिक स्वरूपात लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्ससारख्या दिवसभर वीज वापरणाऱ्या आस्थापनांवर अधिक भार पडेल.

कृषी ग्राहक :

शेतकऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीजदरात ५.८% वाढ झाली आहे. शेतीसाठी वापरलेली पंपसेट्स आणि सिंचनासाठी लागणारा खर्च वाढणार. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना महिन्याला सरासरी ४० ते ६० रुपये जादा भरणे भाग पडेल.

हरित ऊर्जा वापरकर्ते

नूतनीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन टॅरिफ लागू करण्यात आले आहे. हरित ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतंत्र दर लागू होतील. भविष्यात सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जा वापरणाऱ्यांना तुलनेने कमी बिल भरावे लागेल.

पर्यटन क्षेत्र :

पर्यटन हा गोव्याचा महत्त्वाचा उद्योग असल्याने आयोगाने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. यामुळे छोट्या पर्यटन व्यवसायांना आधार मिळणार असला तरी मोठ्या पर्यटन उद्योगांवर खर्च वाढणार आहे.

मोठे हॉटेल्स व रिसॉर्ट्स :

व्यावसायिक वर्गाप्रमाणेच वाढ लागू झाली आहे. लहान होमस्टे व बी-अँड-बी : प्रोत्साहन म्हणून काही सवलतींची तरतूद आहे.

किती पडेल अतिरिक्त भार : अल्प उत्पन्न गट व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर सरासरी महिन्याला ३० ते ७५ रुपयांचा अतिरिक्त भार येईल. घरगुती दर अजूनही प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च (₹५.८७ प्रति युनिट) यापेक्षा कमी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.