Interest Free Education Loan Scheme: दिवाळी गिफ्ट! गोमंतकीय विद्यार्थ्यांसाठी सरकारनं सुरु केली 'व्याजमुक्त कर्ज योजना'; EMI चा हप्ताही केला कमी

पणजी: राज्यातील एकही विद्यार्थी पैशाविना शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकार व्याजमुक्त कर्ज देते. जरी कर्ज व्याजमुक्त असले तरी मोठी रक्कम काढलेल्यांना हफ्ताही मोठा बसतो त्यामुळे व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजनेच्या हफ्ता कमी करत कालावधीत वाढ करणार असल्याचे गोवा शिक्षण विकास महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले.

ते महामंडळाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आज (28 ऑक्टोबर) बोलत होते. यावेळी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा नाईक, महाव्यवस्थापक ब्रिजेश शिरोडकर देखील उपस्थित होते.

व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज!

दरम्यान पर्वतकर म्हणाले की, गोवा शिक्षण विकास महामंडळाने 2005 पासून व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजनेला सुरुवात करण्यात आली. या योजनेतून आतापर्यंत गोव्यातील सुमारे दहा हजार गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून आतापर्यंत सुमारे 250 कोटी रुपये विद्यार्थ्यांना (Student) वितरित केले आहेत त्यासोबतच आर्थिक उत्तन्न तसेच कर्जाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्ज बुडव्यांवर होणार कारवाई

तसेच, शैक्षणिक कर्ज (Loan) घेतलेले बहुतांशी वेळेवर कर्ज परतफेड करतात परंतु काही अवघे हे कर्ज जाणीवपूर्वक परतफेड करु ईच्छित नाहीत. कर्ज मी घेतले नव्हते माझ्या वडिलांनी घेतले होते असे सांगत परतफेड करायला पाहत नाहीत अशांवर मामलेदारांकरवी कारवाई करण्यात येते.

आतापर्यंत 10-13 जणांवर अशा स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच काही पालकांनी आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतले होते त्या मुलाचा अपघात झाला, काही आरोग्यदृष्ट्या सक्षम नाहीत अशा 3 ते 4 घटना असून त्यांचे कर्ज माफ करण्यात येणार आल्याचे पर्वतकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत

दुसरीकडे, देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक वार्षिक 2 लाख रुपये, पाच वर्षांसाठी अधिकाधिक 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. तर परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक 8 लाख तर दोन वर्षांसाठी एकूण 16 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. गेल्यावर्षी या योजनेत बदल करत देशात शिक्षण या योजनाचा मोठ्या प्रमाणात पालकांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 7 लाखांहून 12 लाख आणि देशाबाहेर शिक्षण घेण्याऱ्यांसाठी 12 लाखाहून 20 रुपये करण्यात आले असल्याचे पर्वतकर यांनी सांगितले.