Vijai Sardesai : सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे गोव्यातील अर्थव्यवस्था श्रीलंकेसारखी कोसळण्याची भीती

मडगाव : सध्या गोवा सरकारचा जो कारभार चालू आहे ते पाहिल्यास हे सरकार कॅगच्या सुचनांनाही गंभीरपणे घेत नाही असे वाटते. कॅगचा जो अहवाल आला आहे त्यात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही परिस्थिती अशीच चालू राहिली तर श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा जसा कोलमडून पडला तशीच गत गोव्याचीही होऊ शकते असा इशारा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आज दिला.

गोव्यातील युवकांना ज्या महामंडळाद्वारे सर्वात जास्त रोजगार मिळू शकतो त्या औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थिती अगदी खराब असून त्याकडे कॅग अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कुणाच्या घरी वाचनालये कशी आहेत आणि बार्स कशी आहेत यावर जास्त विचार न करता या औद्योगिक विकास महामंडळावर कॅगने काय ताशेरे ओढले आहेत ते वाचावे असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिला.

औद्योगिक विकास महामंडळाकडे किती जमीन आहे आणि त्याचा विनियोग कसा केला गेला याची आकडेवारी या महामंडळाकडे नाही. कुणीही प्लॉटसाठी अर्ज जेला तर त्याला प्लॉट मिळण्यासाठी किमान 9 महिने वाट पहावी लागते. सरकारच्या या अशा अनास्थेमुळे गोव्यात कुणी कारखाने सुरू करू पाहत नाहीत. अशाने गोव्यातील बेकारी वाढेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

कारखानदाराने दिलेले प्लॉट तारण ठेऊन बॅंकाकडून कर्ज घेता येते अशी तरतूद या महामंडळाने केल्यामुळे काही कारखानदारांनी प्लॉटची किंमत 300 पटींनी जास्त दाखवून कर्ज घेतले आहे. यामुळे यातील कुणी उद्या कारखानाच सुरू केला नाही तरी महामंडळ त्याचे काहीही वाकडे करू शकत नाही.

कारण ही जमीन बँकेकडे तारण असल्याने महामंडळाला ती काढून घेता येत नाही. हे उगीच झालेले नाही. हे महामंडळ म्हणजे काही राजकारण्यांसाठी एटीएम झाले आहे. त्यासाठीच अशा तरतुदी केल्या जात आहेत असा आरोप त्यांनी केला. गोव्यातील औद्योगिक विकासासाठी जी पैशांची तरतूद केली होती ती वळवून हे महामंडळ सेझवाल्याना 265 कोटी देते.

हे सरकार एस्टीच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सरकारकडे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे दालन सुशोभित करण्यासाठी 10 कोटी आहेत पण एसटी उद्योजकांना जे 1.94 कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते ते देण्यास पैसा नाही अशी टीका त्यांनी केली.