Goa Dump Policy: दरवर्षी 2500 कोटी किलो लोहखनिज निर्यात करणार गोवा सरकार

Goa Dump Policy News: गोवा राज्य सरकारने शुक्रवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घोषित केले. त्यामध्ये शॅक धोरणाला मंजुरी आणि खनिज डंप पॉलिसीला मंजुरी या दोन महत्वाच्या निर्णयांचाही समावेश होता.

खनिज डंप पॉलिसीच्या मंजुरीमुळे लोहखनिजाच्या कचऱ्याच्या हाताळणीचे नियमन करण्यात सुसुत्रता येणार आहे.

दरम्यान, या पॉलिसीमुळे राज्यभरातील खाण लीज क्षेत्रात आणि बाहेर असे 700 दशलक्ष टन निम्न दर्जाचे लोहखनिजाचे नियमन करेल. आणि दरवर्षी सुमारे 2500 कोटी किलो लोहखनिज निर्यात करणार आहे. या पॉलिसीला मंजुरी दिल्याने हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यशस्वीपणे लिलाव केलेल्या डंपच्या हाताळणीला प्राधान्य देताना जे अस्थिर आहेत, जलकुंभांच्या शेजारी किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात आहेत असे लोहखनिजाचे डंप या धोरणातून वगळले आहेत.

ई-लिलाव धोरणानुसार राज्य सरकार या डंपचा लिलाव करेल. तथापि, लिलावासाठी डंपवर प्रक्रिया करण्यापूर्वी, खाण आणि भूविज्ञान संचालनालय डंपचा पूर्ण अभ्यास करेल.

अभयारण्यांसह वनक्षेत्रातील लोह खनिजामुळे वन्यजीवांना समस्या निर्माण होतात. त्यासाठी राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाची विशेष मंजुरी जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा घेईल. वनीकरण आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या हितासाठी बंद खाणींमधील मोठे खड्डे भरण्यासाठीही मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

अशा प्रकारचे डंप काढणे हे वनस्पती, प्राणी, वनसंपत्ती आणि वन्यजीव यांच्या हिताचे असल्याचा अहवाल वनविभागाकडून प्राप्त झाल्यावरच राज्य सरकार ते काढण्याची परवानगी देईल,” असेही या धोरणात नमूद केले आहे.

या धोरणामध्ये राज्य सरकारद्वारे देखरेख केलेल्या डंप इन्व्हेंटरीमध्ये डंप घोषित न केलेल्या डंपची तपासणी करणे आणि समाविष्ट करणे देखील समाविष्ट आहे. उक्त डंपचा त्यानंतर सध्याच्या धोरणात विचार केलेल्या प्रक्रियेनुसार लिलाव केला जाईल.

मग तो डंप लीज क्षेत्रामध्ये किंवा लीज क्षेत्राच्या बाहेर आणि/किंवा खाजगी किंवा सरकारी जमिनीवर वसलेला असला तरीही, असेही, धोरणात नमूद केले आहे.

लीज क्षेत्राबाहेर पडलेल्या खाण डंपसाठी, राज्य सरकार स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे ऑपरेटरची निवड करेल. यशस्वी बोली लावणार्‍याकडून पर्यावरणीय मंजुरी, लागू असल्यास चालवण्‍याची संमती आणि विविध प्राधिकरणांकडून आवश्‍यक इतर विविध मंजूरी यासह सर्व आवश्‍यक मंजुर्‍या मिळवाव्या लागतील.

पूर्वीचे खाण पट्टेदार, यशस्वी बोलीदार, जमीन मालक आणि/किंवा इतर कोणत्याही पक्षामधील कोणत्याही वादासाठी सरकार जबाबदार असणार नाही आणि यशस्वी बोलीदार त्या प्रमाणात सरकारला नुकसानभरपाई देईल,” असे धोरण सांगते.