Mann Ki Baat: इच्छा असो वा नसो, सरकारी अधिकाऱ्यांना ऐकावी लागणार मोदींची 'मन की बात'; गोवा सरकारचा आदेश

Goa Government Order On Mann Ki Baat

पणजी: गोव्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात' ऐकावा लागणार आहे. गोवा सरकारने गुरुवारी (०९ जानेवारी) एक परिपत्रक जारी करून हा आदेश दिला.

सामान्य प्रशासनाचे अवर सचिव श्रेयस डिसिल्वा यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात सर्व विभाग प्रमुखांना 'मन की बात' मध्ये दिलेल्या सूचना आणि कल्पनांपासून प्रेरणा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे गोव्यातील प्रशासन आणि सेवा वितरण प्रणाली सुधारेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आलीय.

गोवा सरकारच्या परिपत्रकानुसार, पंतप्रधान मोदींचा 'मन की बात' हा कार्यक्रम देशातील सामान्य नागरिकांच्या विचारांची आणि सूचनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी तयार केलेला कार्यक्रम आहे. ऑक्टोबर 2014 पासून, पंतप्रधान नरेंद्र महिन्यातून एकदा 'मन की बात' कार्यक्रमात सतत सकारात्मक कथा, लोकांचे विचार, सूचना, यशस्वी कल्पना आणि भविष्यातील कार्यक्रमांबद्दल माहिती देतात.

गोव्यात जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात 'मन की बात'मुळे एकूणच सकारात्मक बदल झाल्याचे म्हटले आहे. प्रगतीशील शासन प्रणाली लागू करण्यात गोवा अग्रेसर आहे. राज्यकारभारासाठी देशाच्या व्यक्ती, संस्था किंवा राज्याच्या पुढाकारातून सतत प्रेरणा घेऊन नवनवीन पद्धती स्वीकारण्याची गरज असते, असे या परिपत्रकात म्हटलंय.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही याबाबत एक्सवर मत मांडले आहे. ते म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदी 'मन की बात'मध्ये देशातील जनतेशी संवाद साधतात. ते सरकारी योजना आणि सामाजिक समस्यांवर चर्चा करतात. अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमातून नवीन गोष्टी शिकून त्या गोव्यात राबवाव्यात अशी गोवा सरकारची इच्छा आहे."

"मन की बात'मध्ये सांगितल्या गेलेल्या यशोगाथांमधून प्रेरणा घ्यायला हवी. यातून गोव्यातही बदल घडवून आणता येईल. देशाच्या इतर भागांसोबत गोव्याचाही विकास व्हावा. हा कार्यक्रम अनिवार्य केल्याने अधिकाऱ्यांना नवीन कल्पना येईल. त्यामुळे गोव्याचा विकास होण्यास मदत होणार आहे", असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.