Goa High Court: न्यायालयाकडून कोलवातील बेकायदेशीर बांधकामांचे मॅपिंगनुसार 'सर्व्हे'

Goa High Court: गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) तसेच वसाहत व भूनोंदणी संचालनालयाने (डीएसएलआर) संयुक्तपणे तयार केलेल्या मॅपिंगनुसार कोलवा पंचायतीच्या एनडीझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत केला जाईल.

दरम्यान, त्याची कारणे दाखवा नोटीस (Notice) उल्लंघनकर्त्यांना देऊन ती लवकारत लवकर निकालात काढण्यात येईल अशी ग्‍वाही कोलवा पंचायतीने दिल्याने कोलवा नागरी व ग्राहक मंचची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली.

तसेच, याचिकादार मंचने कोलवा पंचायत (Panchayat) क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे उभी राहत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी जीसीझेडएमएमला कोलवा पंचायतीच्या एनडीझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे करण्यासाठी मॅपिंग अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते.

तसेच ज्या 10 बेकायदा बांधकामांप्रकरणी उल्लंघनकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून निकालात काढण्याचे निर्देश दिले होते.

10 पैकी 9 नोटिशींवर सुनावणी

कोलवा (Colva) पंचायत क्षेत्रातील 10 पैकी 9 बेकायदा बांधकामांच्‍या कारणे दाखवा नोटिशींवर सुनावणी घेऊन त्या याचिका निकालात काढण्‍याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या दहा दिवसांत उल्लंघनकर्त्यांना तो कळविला जाणार आहे. ज्या एका नोटिशीवरील सुनावणी उरली आहे, तीसुद्धा पुढील दोन महिन्यांत घेतली जाईल, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

याचिकादाराने सुनावणीवेळी मॅपिंग प्रक्रियेबाबत काही हरकती उपस्थित केल्या होत्‍या, त्यात खंडपीठ हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या हरकती त्याने डीएसएलआरकडे मांडाव्यात तसेच जीसीझेडएमए व डीएसएलआरने या हरकतींवर चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.