Dabolim Flyover: दाबोळी उड्डाणपुलाचा मुद्दा लोकसभेत! खांब कापल्याने 4 कोटी पाण्यात, विरियातोंनी विचारले प्रश्न

सासष्टी: दक्षिण गोव्याचे कॉंग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी दाबोळी उड्डाणपुलाचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. संबंधित नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला भारतीय नौदलाकडून ना हरकत दाखला घेण्यास भाग पाडले. या हस्तक्षेपामुळे पुलाचे १७ खांब कापून उंची कमी केली, अशी माहिती खासदारांनी सभागृहात दिली.

उड्डाण नियमानुसार विमानतळानजीक उड्डाण पूल किंवा इतर बांधकाम करताना ऑब्स्टॅकल लिमिटेशन सरफेस नियम पाळावा लागतो. दाबोळी विमानतळ हे भारतीय नौदलाकडे असल्याने कंत्राटदाराने त्यांच्याकडून ना हरकत दाखला घ्यायला हवा होता; पण या नियमाचे उल्लंघन करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कंत्राटदाराने काम सुरूच ठेवले.

त्यांनी पुढे प्रश्न केला, की हे खांब कापल्यामुळे सरकारचे किती नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे दोषींवर कारवाई केली का? यावर केंद्रीय रस्ता वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग राज्यमंत्री अजय तामता यांनी सांगितले, की या कामासाठी चार कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून सरकारतर्फे योग्य ती कारवाई केली जाईल.

याप्रश्‍नी खासदार कॅप्टन विरियातो यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयावर जोरदार टीका केली. नियमांचे उल्लंघन आणि विमान वाहतूक सुरक्षेची उघडपणे उपेक्षा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा उड्डाणपूल सार्वजनिक हितासाठी बांधला जात नाही, तर तो प्रामुख्याने मुरगाव बंदर प्राधिकरणातून इतर राज्यांत कोळसा वाहतूक करण्यासाठी बांधला जात आहे. त्याचा फायदा अदानी कंपनीला होणार आहे.

केवळ खासगी व्यावसायिक हितसंबंधांची पूर्तता करण्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा नियमांचा बळी दिला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर समाधानी न झाल्याने खासदार विरीयातो फर्नांडिस यांनी पुरवणी प्रश्न विचारण्याचा आग्रह धरला. त्यावर सभापती ओम बिर्ला यांनी तो मान्य केला. या संधीचा फायदा घेऊन त्यांनी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्र्चित करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी केली.

कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी तडजोड

शक्तिशाली कॉर्पोरेट हितसंबंधांना अनुकूलता दर्शविण्यासाठी सुरक्षा नियम, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि अशा उल्लंघनांसाठी जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरलेच पाहिजे, असा जोरदार युक्तिवाद कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी संसदेत गेला.