भूमिपुत्र विधेयक दूरदृष्टी नसलेले, मागे घेण्याची कोमुनिदाद फोरमची मागणी

फातोर्डा : सरकारने विधानसभेत (Goa Assembly) भूमिपुत्र विधेयक (Bhumiputra Bill) घाईगडबडीत कसलीही चर्चा न करता संमत केले, ते दूरदृष्टी नसलेले विधेयक असून त्यातील केवळ ‘भूमिपुत्र’ हा (Bhumiputra) शब्द वगळून काहीच होणार नाही. ते संपूर्ण विधेयकच (Bill) मागे घेण्याची मागणी कोमुनिदाद फोरमने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच गोवा पंचायत राज दुरुस्ती विधेयकालाही विरोध असल्याचे फोरमचे अध्यक्ष फ्रॅंकी मोंतेरो यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेला आर्किटेक्ट तुलियो डिसोझा, काही पंचायतींचे ॲटर्नी ओलेंसियो, हेक्टर फर्नांडिस, जॉन फिलिप परेरा हे उपस्थित होते. हे विधेयक संमत करण्यामागे केवळ राजकीय डाव असून निवडणूक नजरेसमोर ठेवूनच ते संमत केल्याची टीकाही मोंतेरो यांनी केली. निवडणुकीला केवळ सहा महिने बाकी असताना हे विधेयक संमत करणे, याला काहीच अर्थ नाही. कोमुनिदादच्या जमिनी बळकावण्याची प्रकरणे वाढत असून सरकार केवळ लोकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्ट्या कायदेशीर करण्याचे कारस्थान आहे, असे मत कोमुनिदाद फोरमच्या (Comunidade) प्रतिनिधींनी मांडले.

जर या विधेयकाचा (Bhumiputra) फायदा समस्त गोमंतकीयांना होत असेल तर (Bill) त्याची माहिती व आकडेवारी लोकांसमोर आणणे गरजेचे आहे. कोमुनिदाद ही स्वायत्त संस्था असून सर्व जमिनींचे मालकी हक्क केवळ या कोमुनिदादकडे आहेत, (Comunidade) असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय भूमिपुत्र विधेयक हे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्याही सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामांना मान्यता देऊ नये असे सांगून बेकायदेशीर बांधकामे त्वरित हटविण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्व राज्यांना दिला होता. गोव्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी गोव्यातील सार्वजनिक जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य कायदे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला (HIgh Court) प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, असे सांगण्यात आले.