
रवींचा आशयघन विनोद
‘चाय पिया, सामोसा खाया’ यासारखे विनोद करून लोकांना हसवणारे फोंड्याचे लोकप्रिय आमदार तथा राज्याचे कृषिमंत्री यांच्या विनोदात गर्भित इशारा दडलेला असतो. हल्लीच रवी पात्रावने रानटी जनावरांचे पालनपोषण करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आणि काही लोकांनी तो विनोदाचा भाग असल्याचे मानले आणि खिल्ली उडवली, पण विरोधी पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी या विनोदातील मथितार्थ काढून माणसांनी राने वने नष्ट केली मग रानटी जनावरे का नाही लोकवस्तीत येणार? असा आशय सांगणारा रवी पात्रावचा विनोद असल्याचे सांगितले आणि फक्त विनोद म्हणून खिल्ली उडवणाऱ्यांचे चेहरेच पडले की हो..!
गुडघ्याला बाशिंग
फोंड्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीत उतरू पाहणाऱ्यांची संख्या वाढतेय. गुडघ्याला बाशिंग बांधून हे लोक सध्या तयार आहेत. कोणत्याही प्रकारे मतदाराला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी या इच्छुकांकडून हर प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात मग कार्यक्रम आखणे, भेटवस्तू देणे, वाढदिवस साजरा करणे असे खर्चीक उपक्रम चालले आहेत, पण विधानसभा निवडणुकीला अजून पावणेदोन वर्षे आहेत. त्यामुळे मतदार काय ठरवेल हे आत्ताच सांगणे कठीण. तरीपण फायदा उपटायला कुणाला आवडणार नाही?
नळ चोरले आणि समिती गप्प?
शेल्डे येथील सातेरी देवस्थान परिसरात जिल्हा पंचायत निधीतून जी शौचालये बांधण्यात आली होती, त्या शौचालयात पाणीच नसल्याची ‘खरी कुजबुज’ यापूर्वी प्रसिद्ध झाली होती. ही शौचालये आणि इतर प्रसाधनगृहे बांधण्याचे काम जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ गावस देसाई यांनी केले होते. यासंदर्भात गावस देसाई यांना विचारले असता, आपण जेव्हा शौचालये बांधली त्यावेळी तिथे पाण्याची सोय व्हावी यासाठी पाण्याची टाकीही उभारली होती, असे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी या देवस्थानला माजी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी भेट दिली, त्यावेळी या शौचालयाची पाहणी गावस देसाई यांनी स्वत: जाऊन केली होती. त्यावेळी ही शौचालये चांगल्या स्थितीत होती. मात्र, नंतर कुणीतरी या शौचालयाला जोडलेले नळ आणि इतर सामान चोरून नेले. त्यामुळे या शौचालयाला होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. वास्तविक मंदिर परिसरात चोऱ्या होऊ नयेत यासाठी समितीने खबरदारी घ्यायची असते, पण ही चोरी झाली त्याबद्दल अजून म्हणे तक्रारही नोंद केलेली नाही. याला कसली बरी अनास्था म्हणायची?
शेतकरी आहेत तर..!
गोव्यातील शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत पीएम-किसान योजनेतून तब्बल २४ कोटी रुपये वितरित झाल्याचं मोठ्या दिमाखात शनिवारी जाहीर झाले. शनिवारी १.२० कोटी रुपये खात्यात टाकले गेले... म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला तब्बल १.२० लाख रुपये मिळाले. विधानसभेत भाजीसाठी गोवा इतर राज्यांवर आजही अवलंबून आहे. पंचवीस टक्के दुधाची तहानही गोवा भागवू शकत नाही. गेल्या पाच वर्षांत शेतीखालील जमीन वाढलेली नाही या चर्चा ऐकल्यावर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या आकड्यांनी एखाद्याला अस्वस्थ केले नसेल कशावरून. खते महाग, बार्देशमध्ये किटकनाशकांचे दुकान नाही, तिळारीचे कालवे फुटत आहेत ही स्थिती असताना सरकारचे आश्वासन मात्र ‘भरघोस’ आहे! मध्यंतरी ‘गोव्याची भाजी इतर राज्यात पाठवली जाते’ असेही ऐकायला मिळाले. कुठल्या शेतकऱ्याची भाजी गेली? कधी गेली? कशी गेली? यावर कुणी विचारू नये असेच वातावरण. थोडक्यात शेतकऱ्यांच्या हातात घोषणांचे फुगे!
नेतृत्व स्वीकृतीचा फटका..?
म्हापसा येथील कदंब बसस्थानकाच्या दुर्दशेकडे सरकार आणि स्थानिक आमदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसचे सरचिटणीस विजय भिके यांच्या नेतृत्वाखाली इतर पदाधिकाऱ्यांनी खड्डेमय झालेल्या रस्त्यावर ठाण मांडून शनिवारी निषेध नोंदवला. विशेष म्हणजे या निषेध कार्यक्रमावेळी बोटावर मोजण्याइतकेच चार ते पाचजणच कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावरून सध्या म्हापसा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या ताकदीचे ज्वलंत दर्शन घडते! आता ‘ग्राऊंड लेव्हल’वर काम किंवा सरकार विरोधात आवाज उठविण्यासाठी काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी नाही की नेतृत्वाला पक्षांतर्गत विरोध आहे म्हणायचे? या प्रकारामुळे पक्षाला मरगळ आली आहे असेच एकंदर दिसते अन् नेतृत्व स्वीकृतीबाबत वरिष्ठांनी म्हापशात वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत राजकारणाचा फायदा स्वाभाविकपणे पुन्हा एकदा भाजपला आगामी विधानसभा निवडणुकीत होईल असे म्हापसेकर आता दबक्या आवाजात बोलू लागले आहेत.
...आणि तो भाटकार झाला !
‘कष्ट करणाऱ्याला पेज आणि झोपणाऱ्याला शीत, अशा आशयाची कोकणीत म्हण आहे. आपल्या राज्यात सध्या भू माफियांचा बोलबाला आहे. कुंकळ्ळी सोसेदाद या संस्थेच्या मालकीची सुमार ९० हजार चौ.मी.जमीन संस्थेच्या एका माजी अध्यक्षाने संस्थेच्याच एका सदस्याच्या नावावर केवळ ४५० रुपये प्रति वर्ष याप्रमाणे लीजवर दिली होती. सदर जमीन बेकायदेशीरपणे लीज केल्याचा आरोप करून संस्थेने सदर जमिनीचे लीज घेतलेल्या सदस्याच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर प्रकरणी न्यायालयाने जमीन मालक असलेल्या सोसेदाद संस्थेचा मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला व ९० हजार चौ.मी जागेचा अधिकार लीजधारकाला असल्याचा निवाडा दिला. जमीन सोसेदाद संस्थेची असली तरी त्या लीज धारकाला सरकारने संपादित केलेल्या काही जमिनीचे चाळीस लाख रुपये मिळणार व उर्वरित ८० हजार चौ.मी जागा केवळ ४५० रुपये भाडे पट्टीवर मिळणार. हजारो सदस्य असलेल्या संस्थेची जमीन एकाच्या घशात गेली म्हणून संस्थेचे सदस्य त्या फुकटचा भाटकार बनलेल्या सदस्याच्या व संस्था समितीच्या नावाने बोटे मोडत आहेत. काही का असेना तो भाग्यवान सदस्य फुकटचा भाटकार बनला.
म्हणे बाजारपेठ फुलण्यासाठी मुख्यालय हवे
तिसरा जिल्हा झाला, तर त्याचे मुख्यालय केपेऐवजी कुडचडे येथे केले जावे अशी मागणी कुडचडेचे लोक करत असून दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. हे जिल्हा मुख्यालय कुडचडेतच का व्हावे याबद्दल कुडचडेचे लोक अजीब तर्क पुढे काढत आहेत. ज्यावेळी कुडचडे भागात ‘मायनिंग बुम’ होते त्यावेळी कुडचडेची बाजारपेठ अगदी तेजीत होती. मात्र, खनिज व्यवसाय बंद पडला आणि कुडचडे बाजारपेठेची रयाच गेली. कुडचडे बाजारपेठेची ही रया परत आणण्यासाठी म्हणे कुडचडेच्या व्यापाऱ्यांना हे जिल्हा मुख्यालय कुडचडेत हवे. या मुख्यालयामुळे कुडचडेत लोकांची गर्दी वाढणार आणि मंदावलेली बाजारपेठ पुन्हा गजबजून फुलणार, आहे की नाही अजीब तर्कट
तिसऱ्या जिल्ह्याचे कोडे
विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कॅबिनेट बैठकीनंतर तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रसिध्द झाले. त्याचे मुख्यालय कुठे असेल ते जाहीर केले गेले नव्हते, पण अनेकांनी ते कुडचडे असेल असे म्हटले व वादाला तोंड फुटले. त्यामुळे नंतर सरकारी प्रवक्त्याने मुख्यालयाबाबत निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. झाले, त्यामुळे केपेतील लोकांनी ते केपे येथे व्हावे म्हणून रेटा लावला. त्यानंतर कुडचडेतील सर्व पक्षीय नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटले व त्यांनी ते कुडचडेत व्हावे अशी मागणी केली, तर काणकोणकरांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आपला समावेश तिसऱ्या जिल्ह्यात न करता दक्षिण गोव्यातच करावा अशी मागणी केली. दुसरीकडे सर्वप्रथम ज्या फोंड्यातील नेत्यांनी ज्या जिल्ह्याचा पुरस्कार केला होता, त्या फोंड्याचा मात्र या जिल्ह्यात समावेशच नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत तिसऱ्या जिल्ह्याबाबत अजून कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे सांगून त्यातील हवाच काढून घेतली आहे. मग हा प्रकार नेमका काय असे आता लोकांना वाटू लागले आहे.
निरीक्षकासह पोलिस ठाणेही वादाच्या भोवऱ्यात
आपल्याच ठाण्यातील एका पोलिस शिपायाला मारहाण होऊनही या प्रकरणाचा तपास करण्यास शिथिलता दाखवली, असा आरोप फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी एका पोलिस निरीक्षकावर केले आहेत. त्याच निरीक्षकाच्या पोलिस स्थानकात एक गंभीर प्रकार घडला आहे. एका तक्रारदार महिलेने आपल्याला कुणावरही एफआयआर नोंदवायचा नाही, असे सांगितल्याची सबब पुढे करून हा गंभीर गुन्हा नोंद केला गेला नाही की त्यामागे आणखी काही कारण होते, असा प्रश्न या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन केलेल्या चौकशीनंतर उपस्थित होत आहे. वास्तविक ही गोष्ट एका वर्षापूर्वी घडली होती. मात्र, विधानसभेतील चर्चेनंतर तो निरीक्षक आणि ते पोलिस ठाणेही वादात सापडले असून या गोष्टीला उजाळा मिळाला आहे.
विकासाचे हरवलेले स्वप्न
म्हापशात सध्या रस्त्यांवर खड्डे की खड्ड्यांत रस्ते, हेच समजेनासं झालंय! बसस्थानकाचं रूपांतर ‘बस नकोच’ स्थानकात झालंय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘रवींद्र भवन’ अजूनही कल्पनारम्य भविष्यकाळात अडकून पडलंय. यावर काँग्रेसने चोख सवाल उचलला - ‘विकास कुठे आहे? की तो निवडणुकीच्या बॅनरवरचं एक फोटोशूट होतं?’ खड्ड्यांना सोडून दिलंय असं नाही, त्यांचंही ‘पुनर्वसन’ झालंय ते आता अजून खोल, अजून टणक आणि कायमस्वरूपी वाटच पाहतात. बसस्थानक तर असं, की प्रवाशांनी बसची वाट बघावी की बसने प्रवाशांची दया करावी, असा पेच निर्माण होतो आणि ‘रवींद्र भवन’? अहो, ते तर फाईलमधल्या फ्लोचार्टमध्येच ‘पूर्ण’ झालय! मैदानात, माणसांत किंवा वास्तूत नाहीच ते. काँग्रेसचा टोमणा असा ‘मुख्यमंत्र्यांनी म्हापशाला स्मार्ट सिटीचं स्वप्न दाखवलं, पण सध्या इथे स्मार्टफोनमध्येच ती सिटी पाहायला मिळते!’ थोडक्यात, म्हापशाचा विकास हा ‘डेडलाइन’पेक्षा जास्त ‘आश्वासनलाईन’वर चालतोय.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.