मुख्यमंत्री सावंतांचा स्वार्थासाठी साखळी पालिकेत हस्तक्षेप

पणजी: गृहनिर्माण मंडळाचा भूखंड हडपण्यासाठीत साखळी पालिकेचा (Sanquelim Corporation) अडथळा होणार असल्यानेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) यांनी स्वार्थासाठी हस्तक्षेप करत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यांना अपात्र ठरविण्याचा खटाटोप केला. दोघांना अपात्र ठरविण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया झुगारून स्वतःच्या अधिकाराचा व सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला. मात्र, न्यायदेवतेपुढे त्यांचा प्रयत्न सफल झाला नसल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.

साखळी पालिका ही विरोधकांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या गटातील नगरसेवकांना फोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी तसेच आर्थिक बळाचा वापर करून पाहिले. मात्र, त्यात त्यांना अपयश आले. या नगरसेवकांची सतावणूकही करण्यात आली. त्यानंतर नगराध्यक्ष राया पार्सेकर (प्रभाग 2) व नगराध्यक्ष राजेश सावळ (प्रभाग 13) यांच्याविरुद्ध आलेल्या खोट्या तक्रारींचा आधार घेऊन त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेची सुनावणी पालिका प्रशासन संचालकांकडे व्हायला हवी होती मात्र त्यांनी नकार दिल्याने नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

त्यांनीही त्यास असहमती दर्शवल्याने ही सुनावणी पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी घेण्याचा शेरा मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर मारला. नगराध्यक्ष राया पार्सेकर यांचा उत्पन्नाचा दाखला बनावट असल्याचा किंवा राजेश सावळ यांनी पालिकेच्या जमिनीत केलेले घराचे बांधकाम बेकायदेशीर आहे हे मुद्दे त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी कायद्यात बसत नाहीत. मात्र, त्याचा आधार घेऊन मंत्री काब्राल यांनी मुख्यमंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी त्या दोघांना अपात्र घोषित केले. त्यांना बाजू मांडण्यास संधीही दिली गेली नाही, असे चोडणकर म्हणाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष राया पार्सेकर, उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ आदी उपस्थित होते.

राया पार्सेकर व राजेश सावळ या दोघांना अपात्र ठरविण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशात 15 दिवसांची स्थगिती दिलेली आहे. साखळीत मुख्यमंत्र्यांची अरेरावी वाढली आहे व लोकांचा त्यांच्या या वागणुकीवर रोष आहे. त्यांची साखळीत साई नर्सिंग संस्था नोंदणी केलेली आहे. या संस्थेसाठी त्यांच्या प्रयत्नातूनच गृहनिर्माण मंडळाचा भूखंड हडपण्यात आला आहे. त्यांचे विशेष अधिकारी अर्जुन परब यांना या संस्थेत सदस्य नोंदवून घेण्यात आले आहे.

या संस्थेसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी शुल्क आकारले जात असल्याने हे व्यावसायिक केंद्र आहे. या संस्थेला कमी किंमतीने मंडळाने भूखंड दिला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असलेला मंडळाचा ठराव व साखळी पालिकेचा परवाना नाही. पालिकेचा अडथळा दूर करण्यासाठी हे अपात्रतेचे कटकारस्थान करण्यात आले आहे. या दोन नगरसेवकांच्या अपात्रता याचिकेवर लगेच निर्णय झाला. मात्र, नगरसेवक शुभदा सावईकर यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अपात्र याचिकेवरील सुनावणी पालिका संचालकांकडे कित्येक महिने पडून आहे. त्यामुळेच या संपूर्ण नाट्यामागे मुख्यमंत्र्यांचे राजकारण आहे, असा आरोप चोडणकर यांनी केला.

गृहनिर्माण मंडळाच्या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी: प्रवीण ब्लेगन

साई नर्सिंग संस्थेसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाची पायाभरणी करण्यात आल्यानंतर या भूखंडाच्या लिलावासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. हा भूखंड 3,750 रु. प्रति चौ. मी. दराने विकण्यात आला. या भूखंडाच्या आजुबाजूला असलेले भूखंड गृहनिर्माण मंडळाने सुमारे 10 हजार प्रति चौ. मी. दराने लिलाव करून विकले. साई या संस्थेच्या दोन भूखंडांच्यामध्ये असलेल्या रस्‍त्याचे एकत्रीकरण केले गेले आहे. गृहनिर्माण मंडळाने केलेल्या या घोटाळ्याची चौकशी होण्याची गरज आहे असे मत प्रवीण ब्लेगन यांनी व्यक्त केले.