Goa Budget: करवाढ नको, ॲप आधारित टॅक्सी, व्यवसाय सुलभीकरण व्हावे, अर्थसंकल्पापूर्वी GCCIचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर

Goa Budget Recommendations

पणजी: गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी आपले अर्थसंकल्पपूर्व निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले. चेंबरचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे यांनी हे निवेदन सुपूर्द केले, जे उद्योग क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर तयार करण्यात आले होते. या निवेदनात व्यवसाय सुलभीकरण, पायाभूत सुविधा सुधारणा, आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. शिवाय निष्क्रिय असलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत ट्रक टर्मिनसची शिफारस केली आहे.

मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात शक्य तितक्या शिफारशींचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष प्रतिमा धोंड, सचिव यतिन काकोडकर, खजिनदार आणि कर व वित्तीय सेवा समितीचे अध्यक्ष रोहन भांडारे, आयटी व स्टार्टअप समितीचे अध्यक्ष मिलिंद प्रभू, तसेच महासंचालक संजय आमोणकर यांचा समावेश होता.

राज्यात दोन विमानतळ आहेत आणि तीन नवीन आठ-पदरी महामार्ग लवकरच सुरू होणार असल्याने कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीची गरज असल्याचे चेंबरने अधोरेखित केले. राज्यातील २३ औद्योगिक वसाहतींसाठी सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, धोकादायक कचरा विल्हेवाट प्रणाली आणि अग्निशमन सुविधा यांची तातडीने आवश्यकता आहे. उद्योगांवर नवे कर लादू नयेत किंवा सध्याच्या करांमध्ये वाढ करू नये. तसेच सवलतींतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील दुहेरी कर लागू होऊ नये यासाठी व्हॅट कायद्यात सुधारणांची शिफारस करण्यात आली.

ॲप आधारित टॅक्सीची शिफारस

मोबाईल अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करणे, टॅक्सी मीटर सक्तीने लागू करणे आणि पर्यटन व्यवसायांसाठी एक खिडकी प्रणाली लागू करणे या महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या. मुद्रांक शुल्क, पायाभूत सुविधा कर आणि सनद शुल्क कमी करणे, ग्रीन आणि शाश्वत इमारतींना विशेष प्रोत्साहन देणे, तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांना पाठबळ देणे यासंबंधीच्या शिफारशी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.