गोव्यात ‘गेमिंग कमिशन’ नाहीच!

पणजी : राज्यासाठी गेमिंग कमिशनसाठी प्रस्ताव विचारात नाही. ऑनलाईन कसिनोवर नियंत्रण तसेच देखरेखसाठी गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा 1976 पुरेसा आहे. राज्यात गेमिंग किंवा जुगार हब निर्माण करण्याचा कोणताच प्रस्ताव नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेतील अतारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना लेखी दिली आहे.

फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी अतारांकित प्रश्‍नाद्वारे राज्याला गेमिंग कमिशनची आवश्‍यकता आहे का आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सद्यस्थिती काय आहे, प्रश्‍न विचारला होता. राज्यातील तरंगते कसिनो मांडवी नदीमधून इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी विचारात आहे का आणि असल्यास त्याची माहिती देण्याची विनंती त्यांनी केली होती.

आमदार विजय सरदेसाई यांच्या प्रश्‍नांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सध्या तरी गेमिंग झोन अथवा जुगार हब निर्माण करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.

...तोपर्यंत कसिनोे मांडवीत

तरंगत्या कसिनोंना सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार एक वर्षापर्यंत परवाने दिले आहेत. त्याची मुदत 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत आहे. या कसिनोंसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यात येईपर्यंत किंवा अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या परवान्याच्या तारखेपर्यंत ते मांडवी नदीत असतील, असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान भाजपचे आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे यापूर्वी पणजी मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवून निवडून आले होते, तेव्हा मांडवी नदीतील तरंगते कसिनो 100 दिवसांत स्थलांतरित केले जातील, असे ठोस आश्‍वासन पणजीवासीयांना दिले होते. या कसिनोंमुळे पणजीतील रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची दखल त्यांनी घेतली होती. मात्र, काही महिन्यांतच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर मोन्सेरात विसरून गेले होते. सरकारमध्ये असल्याने त्यांनी या प्रकरणाकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही.