Goa Waste Management: कचरा फेकणाऱ्यांची नावे फोटोसह करणार प्रसिद्ध; 'हॉल ऑफ शेम' फेसबूक पेजची निर्मिती, हळदोण्यातील अस्वच्छतेविरोधात संताप

म्हापसा: हळदोणा मतदारसंघातील सार्वजनिक ठिकाणी वाढत्या कचरा समस्येला आळा घालण्यासाठी कचरा फेकणाऱ्यांची नावे आता जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कचरा टाकणाऱ्यांची छायाचित्रे आणि माहिती 'हॉल ऑफ शेम' नावाच्या फेसबुक पेजवर प्रसिद्ध केली जाईल, असा इशारा आमदार कार्नुस फेरेरा यांनी दिला. नास्नोळा येथे राबविण्यात आलेल्या कचरा हटाव मोहिमेदरम्यान फेरेरा बोलत होते. या मोहिमेत गोळा करण्यात आलेल्या कचऱ्याची छाननी करताना अनेक पार्सल आणि श्रीमंत, सुशिक्षित लोकच बेशिस्त.

कोट्यवधी रुपयांच्या बंगल्यात राहणारे आणि स्वतःला सुशिक्षित म्हणवणारे लोकही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकतात. स्वतःचे घर स्वच्छ ठेवून परिसर घाण करणे ही कोणती संस्कृती? असा संतप्त सवाल आमदार फेरेरा यांनी उपस्थित केला. तसेच अशा लोकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला. पाकिटांवर संबंधितांची नावे व पत्ते आढळून आले. यात केवळ स्थानिक नागरिकच नव्हे, तर डिचोली, कारापूर आणि मये परिसरातून ये-जा करणाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले.

कचऱ्यात सापडलेल्या पत्त्यांच्या आधारे संबंधितांची नावे आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर. रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकणान्यांची यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही. त्यांची नावे, फोटो प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यामुळे नंतर हे लोक किंवा अन्य कोणीही तसे धाडस करणार नाही. - कार्ल्स फेरेरा, आमदार (हळदोणा) प्रसिद्ध करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्वच्छ भारत' अभियानाचा कचराफेकूंची नावे, फोटो प्रसिद्ध करणार.

उल्लेख करत आमदार फेरेरा यांनी स्वच्छता ही केवळ औपचारिक उपक्रम न राहता दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग बनली पाहिजे, असे सांगितले. तसेच, स्वच्छतेची जबाबदारी केवळ पंचायतीवर टाकून न देता नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

दंडाची तरतूद, कारवाईचे काय ?

सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचा वापर केल्यास दंडाची तरतूद आहे. कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने कचरा नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकात सार्वजनिक ठिकाणी अर्थात तळी, झरे, नाले, खाणी तसेच खासगी ठिकाणी कचरा टाकल्यास २०० रुपये ते ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. या दुरुस्ती विधेयकात विशिष्ट ठिकाणी डस्टबिनचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे आणि कचरा फेकल्यास वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार दंड आकारला जाणार आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही.