Goa Road Candition: कसे होणार डांबरीकरण? 'खरी कुजबुज'

काणकोणमधील आमोणे या भागात पुढील महिन्यात होणाऱ्या लोकोत्सवाला महामहीम राष्ट्रपती उपस्थित राहणार असल्याचे निमित्त पुढे करून तेथील काँग्रेसवाल्यांनी रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा मुद्दा उकरून काढला आहे व निवडणुकीत त्या पक्षाचा साथीदार असलेल्या गोवा फारवर्डने मम म्हणत त्याला पाठिंबा दिला आहे.

वास्तविक महनीय व्यक्ती भेट देत असतील, तर त्या रस्त्यांची मलमपट्टी केली जातेच. तेथे तर महामहीम राष्ट्रपती येणार असल्याने हे काम होणारच, मग काँग्रेसवाले हे आकांडतांडव करून कामाचे श्रेय तर उपटू पाहात नाहीत ना अशी शंका त्यांच्या विरोधकांना आहे. त्यांनी दिलेली पंधरा नोव्हेंबरची मुदत व आंदोलनाचा इशारा हे तर अतीच झाले असेही ते म्हणतात.

गुदिन्होंचा ‘काउंटर अटॅक’

विजय सरदेसाई हे तसे आक्रमकच. विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे ते आपली बाजू भक्कमपणे मांडत असतात. विषय रेटून धरण्यात ते कुठेही कमी पडत नाहीत. नीती आयोगाच्या आकडेवारीवरून त्यांनी सरकारला चांगलेच घेरले.

बेरोजगारीत राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असून मुख्यमंत्र्यांना याचा गौरव वाटतोय काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरदेसाईंच्या या पत्रकार परिषदेनंतर भाजप शांत राहणार तर नाहीच... त्यांनीही पत्रकार परिषद घेतली. याची जबाबदारी माविन गुदिन्होंवर सोपविण्यात आली. त्यांनी सरदेसाईंना प्रत्युत्तर दिले.

विधानसभेत 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचे सरदेसाई सांगत आहेत, पण त्यांनी ही आकडेवारी आणली तरी कोठून... हे समजत नाही, असे गुदिन्हो म्हणाले. आता खरी आकडेवारी नेमकी कुणाकडे आहे याचा शोध घेणार?

फॉरवर्डवाले खूपच सक्रिय

विरोधी पक्षात असले तरी गोवा फॉरवर्डवाले सध्या खूपच सक्रिय आहेत. सरकारच्या अनेक अंतर्गत बाबी त्यांना सरकारच्या वरिष्ठांअगोदर लवकर समजतात. याशिवाय सरकारमधल्याच अनेक गोष्टी फुटत असल्याचेही वारंवार सिद्ध होत आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना घेरण्यात फॉरवर्डवाले फॉरवर्ड असल्याचे अलीकडे दिसून येत आहे. नीती आयोगाला सादर केलेले पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन ही असेच फुटले आणि त्यावर सरदेसाई यांनी सरकारला खूपच झोडले.

याशिवाय मुख्य सचिवांनी खाते प्रमुखांना केलेल्या सूचनाही अगोदर फॉरवर्डला मिळतात आणि मग सूचनांवरची अंमलबजावणी सुरू होते. यामुळे मुख्यमंत्री आणि प्रशासन मात्र त्रस्त असल्याची चर्चा झाली.

‘बॅगे’च्या वजनानुसार पोस्टिंग

पोलिस खात्यामधील कर्मचाऱ्यांना बढती देण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या खात्यामध्ये सुमारे 50 हून अधिक पोलिस उपअधीक्षक आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक पोलिस उपअधीक्षकांना बसण्याची सोय नाही की त्यांना गाडी नाही.

काहीजण अजूनही ऑफिसिएटींग आहेत व वर्ष उलटत आले तरी त्यांना नियमित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलिस निरीक्षक असताना बसण्याची सोय तसेच दिमतीला गाडी होती. मात्र, बढती मिळून धुपाटणे हाती आल्याची खंत या अधिकाऱ्यांना वाटू लागली आहे.

ज्या ठिकाणी एक उपअधीक्षक असे, त्या ठिकाणी आता त्या विभागात उत्तर व दक्षिण अशा दोन उपअधीक्षकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. बढती मिळाली. मात्र, केबिन नसल्याने अनेकजण रजेवर गेले आहेत. तर काही आहे त्या जागेत समाधान मानून दिवस काढत आहेत. काहीजण नाराज आहेत. मात्र, ते दाखवत नाहीत.

ज्या अनुभवी उपअधीक्षकांचा सरकारमध्ये ‘मायबाप’ नाही ते मात्र निवृत्तीचे दिवस मोजू लागले आहेत. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांना ‘बॅगां’चे आमिष दाखवण्यास सुरवात केल्यापासून काही मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्तीसाठी चढाओढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची कीड ही खालपासून वरपर्यंत असल्याने त्या प्रवाहात पोहू शकणारेच यशस्वी होत आहेत.

मोपाची इतकी ॲलर्जी कशासाठी

मोपा विमानतळ साकारू नये म्हणून अनेक रथी-महारथींनी जंग जंग पछाडले. केवळ आंदोलनेच केली नाहीत, तर न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. दक्षिण गोव्यातील अनेकांनी तर मोपा झाला तर दक्षिण गोवा लयास जाईल अशी भीती घातली, पण त्या सर्वांवर मात करून तो प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.

तरीही अनेकांना अजून त्याची ॲलर्जी असल्याचे व त्यामुळे मिळेल तो मुद्दा घेऊन ते त्याला अपशकून करताना आढळत आहेत. ज्या रंगाचा चष्मा लावाल तसे दिसते तसा हा प्रकार तर नव्हे ना? असा सवाल मोपा समर्थक आता करू लागले आहेत.

ऊस उत्पादकांचा संताप

राज्याचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी त्या काळात गोव्याचे छान नियोजन केले होते. ऊस उत्पादक अर्थातच शेतकऱ्यांचेही हित त्यांनी पाहिले आणि राज्यातील पहिलावहिला संजीवनी साखर कारखाना उभारला, पण हा साखर कारखाना आता पांढरा हत्ती ठरला आहे.

गेली तीन वर्षे हा साखर कारखाना बंदच आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची अतिशय गोची झाली आहे. उत्पादित ऊस शेजारील राज्यात पाठवावा लागतो, या खरेदीतही सातत्य नसल्याने मोठ्या अडचणींना ऊस उत्पादकांना सामोरे जावे लागत आहे.

अशा स्थितीत संजीवनी सुरू करण्याची त्यांची एकमेव मागणी आहे, पण आता तर सरकार संजीवनीच्या जागी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प सुरू करीत आहे. यातही कुठे सातत्य आहे का, त्यामुळेच तर ऊस उत्पादक बिथरले असून मागचे देणे आधी द्या, नंतरच काय ते करा, असा धोशा त्यांनी लावला आहे. त्यांचेही ठीक आहे नाही का, कशाला उगाच लोकांना गॅसवर ठेवायचे..!

करायला गेलो एक..!

सध्या बंदर कप्तान खाते भलतेच चर्चेत आहे. त्याशिवाय या खात्यातील कर्मचारी वादही वेगळ्याच अर्थाने चर्चेत आहे. कोणी-कोणाच्या अतिरिक्त सेवेला अडथळा आणत आहे, तर कोणी कोणाचे पाय ओढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मध्यंतरी कार्यालयातील क्रमांक दोन पदावरील अधिकारी काही कारणामुळे वरिष्ठ अधिकारी-मंत्र्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होते. ज्या कारणासाठी तो अधिकारी जात होता, त्याच्या त्या प्रयत्नाला यश येईल की नाही हे माहीत नाही, परंतु काही दिवसांपूर्वी या अधिकाऱ्याला बिठ्ठोण येथील कार्यशाळेत जाऊन बसण्याची वेळ आली आहे.

असेही बोलले जाते की त्यांना रेती व्यवसाय विरोधातील कारवाई भोवली. बरे या कारवाईतील एकाचे वरपर्यंत लागेबांधे आहेत. त्यातूनच त्यांना बंदर कप्तान कार्यालयाच्या मुख्यालयातून हलवून बिठ्ठोणच्या कार्यालयात जाण्याची वेळ आली. आता ही वेळ येण्यामागे त्यात किती खरे आणि किती खोटे, हे त्यांनाच माहीत. नाही का? यावरून करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच अशी म्हणण्याची वेळ मात्र त्यांच्यावर नक्कीच आली आहे.

ढिसाळपणाचे लक्षण..!

म्हापशात रविवारी मोटारक्रॉस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यातील अपघातात युवकाचा मृत्यू झाला. त्या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. ज्या ट्रकवरून त्या युवकाचे वाहन घसरले ते मातीवरून घसरलेले आहे.

त्यामुळे ट्रकवरील मातीवर ज्या पद्धतीने हवा तो दाब पडायला हवा तो पडलेला दिसत नाही. त्याशिवाय आजूबाजूचे तत्काळ वाहन उचलण्यासाठी दहा-बाराजण यायला हवे होते, परंतु सुरवातीला एक आणि नंतर एक काही सेकंदात आले, पण त्या युवकाच्या अंगावरील वाहन उचलणे दोघांनाही जरा वरचढ वाटत होते.

त्यानंतर बाजूचे लोक धावले हा भाग वेगळा, परंतु अशा ठिकाणी तत्काळ धावत येणारे तैनात करणे आवश्‍यक असतात, तसे झालेले दिसत नाही. स्पर्धेला या घटनेमुळे गालबोट लागले, परंतु अशा पद्धतीची स्पर्धा घेताना एखादी नकळत राहिलेली चूकही दगा देणारी ठरते, हे अशा स्पर्धा आयोजकांना आता तरी कळेल का?