Cabinet Decisions: उज्ज्वला योजनेपासून 'संजीवनी' साखर कारखान्यापर्यंत; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय, CM सावंतांची माहिती

पणजी: ‘उज्ज्वला योजने’अंतर्गत ४० हजारांहून अधिक पुरुष अर्जदारांनी अर्ज भरले आहेत. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण अर्जांची संख्या २.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. ज्या पुरुषांनी अर्ज भरले आहेत, त्यांच्या पत्नींनी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही; कारण गैरसोय टाळण्यासाठी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या विद्यमान खात्यांवर जमा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. याप्रसंगी मजूर व रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री म्हणाले, एकाच ग्राहकाला दुबार लाभ (पैसे) मिळू नये म्हणून अर्जांची छाननी करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. ज्यांच्या पतींनी आधीच अर्ज केला आहे, अशा महिलांनी पुन्हा अर्ज करू नये, असे आवाहनही सावंत यांनी केले.

पुढील वर्षीही योजना सुरू

तीन हजार रुपयांचा लाभ केवळ महिला अर्जदारांच्या खात्यातच जमा केला जाईल, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, ३-४ दिवसांत डीबीटी खाती उघडली जातील आणि पुढील आठवड्यापर्यंत ही रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. या योजनेला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल सावंत यांनी गोव्यातील जनतेचे आभार मानले आणि ही योजना पुढील वर्षीही सुरू राहील, अशी घोषणा केली. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत सुमारे १ लाख लाभार्थ्यांना मिळाला असून, पुढील हप्ता बुधवारपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना पुढील वर्षीही सुरू राहणार आहे.

मुख्‍यमंत्र्यांची माहिती : नमो तरंग मेट्रो प्रकल्‍प

१ फोंडा तंत्रनिकेतनमध्ये प्रयोगशाळा साहाय्यक आणि आयपीएचबीमध्ये मानसोपचार समाजसेवक या दोन कंत्राटी नियुक्त्यांना मंजुरी.

२गोवा प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्तीसाठी सुधारणा अध्यादेशाला मंजुरी; नवीन गोलतेकर यांची नियुक्ती.

३‘गोवा शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) धोरणा’ला मंजुरी.

४शिक्षण संचालनालयातील मनुष्यबळ व मंजूर पदांचे मूल्यांकन करण्यास मंजुरी.

५‘गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटाइम एक्सलन्स’तर्फे नवीन मरिटाइम कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाला मंजुरी.

६राज्य माहिती आयोगाचे प्रशासकीय नियंत्रण माहिती व प्रसिद्धी विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे.

७ग्राहक जनजागृती कार्यक्रमाला कार्योत्तर

मंजुरी.

८गोवा मेट्रो प्रकल्पासाठी ‘नमो तरंग’ एसपीव्हीला औपचारिक स्वरूप देण्यास मंजुरी.

‘संजीवनी’च्या पुनर्विकासाला मंजुरी

धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखान्याच्या पुनर्विकासाला (ज्यामध्ये साखर उत्पादनाच्या पुनर्निर्मितीचाही समावेश आहे) पीपीपी तत्त्वावर मंजुरी दिली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा ऊस लागवड सुरू करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. संजीवनी कारखाना पूर्वी ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करत असे, त्याचप्रमाणे संबंधित खासगी कंपनीही ऊस खरेदी करेल आणि विद्यमान प्रणालीद्वारेच त्याचे पैसे दिले जातील, असेही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.