Cabinet Decision: स्थानिकांना 1000 सरकारी नोकऱ्या मिळणार, गोव्यात युनिटी मॉलसह 7 मोठे प्रकल्प उभे राहणार; मंत्रिमंडळात CM सावंतांचा मोठा निर्णय

पणजी: गोवा मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामात देखील उपस्थित होते. सरकार युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ यांसारखे मोठे प्रकल्प सरकारी जमिनीवर उभारणार असून, यातून स्थानिकांसाठी १००० हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील त्यामुळे त्याला विरोध न करता समर्थ करावे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एनबीसीसी सोबत करार आणि प्रमुख प्रकल्प

सरकारने नॅशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) सोबत सात मोठ्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. यात जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, वास्को बस स्टँड आणि सांतिनेज येथील सरकारी क्वार्टर्स यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासन स्तंभ विनामूल्य बांधला जाणार असून, इतर प्रकल्प ७०:३० च्या पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलवर आधारित असतील. पुढील १५ दिवसांत विविध प्रकल्पांची पायाभरणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जनतेचा विरोध आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

चिंबल पठारावरील 'तोयार' तलावाजवळ 'युनिटी मॉल' उभारण्यास चिंबलवासीयांनी जोरदार विरोध दर्शविला होता. याविरोधात शांततेने विरोध करत, प्रसंगी न्यायालयीन लढा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे, कदंब पठारावरील नियोजित प्रशासकीय स्तंभालाही विरोध होत आहे. यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, सरकार जैवविविधतेचे जतन करेल, सरकारला पर्यावरणाची काळजी आह आणि लोकांनी केवळ विरोध करण्यासाठी कोणत्याही प्रकल्पांना विरोध करू नये.

इतर महत्त्वाचे निर्णय आणि जीएसटी २.०

या बैठकीत सर्व सरकारी इमारतींच्या छताच्या कामांसाठी खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच, जीएसटी २.० च्या अंमलबजावणीमुळे गोव्यातील लोकांचा 'हॅपीनेस इंडेक्स' वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. जीएसटी सुधारणांमुळे गोव्यातील उद्योजकता आणि आर्थिक वाढीसाठी एक अधिक गतिमान वातावरण निर्माण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आणि हा निर्णय घेल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, १५ वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने भंगारात काढण्यास मंजुरी दिली आहे. वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नवीन व आधुनिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सरकारी कामकाजात अधिक सुलभता येईल.