Goa Cabinet Decision: 'युनिटी मॉल' आणि 'प्रशासन स्तंभ' होणारच; गोवा सरकार निर्णयावर ठाम

पणजी: गोवा सरकार चिंबल येथे 'युनिटी मॉल' आणि 'प्रशासन स्तंभ' या दोन मोठ्या इमारती उभारण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होणार असली तरी स्थानिक नागरिकांनी पर्यावरण आणि जैवविविधतेला धोका असल्याचे कारण पुढे करत विरोध करण्यास सुरवात केली आहे.

सोमवारी (२२ सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'प्रशासन स्तंभ' ही इमारत उभारण्याचे काम केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळा 'मार्फत करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर या इमारती उभ्या राहत आहेत. प्रकल्पामुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील आणि त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे विरोधकांनी आधी या प्रकल्पाचा व्याप आणि त्याचे फायदे समजून घ्यावेत.

'युनिटी मॉल' या इमारतीसाठी केंद्र सरकारची विशेष भांडवली गुंतवणूक योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्याचे एक खास उत्पादन, स्थानिक कौशल्यवृद्धी आणि 'भारत निर्मिती 'सारख्या संकल्पनांना चालना दिली जाणार आहे. त्यामुळे गोव्याचा स्थानिक बाजारपेठेपासून ते राष्ट्रीय स्तरावरच्या उद्योग व्यापारापर्यंत फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

मात्र चिंबल परिसरातील ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमी याला तीव्र विरोध करत असून, या भागातील जैवविविधता आणि नैसर्गिक संपदा धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारकडून या प्रकल्पामुळे राज्याला विकासाचा नवा चेहरा मिळेल आणि प्रशासनाच्या अनेक सेवांचा एकाच ठिकाणी नागरिकांना लाभ मिळेल, असे सांगितले जात आहे. परंतु विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखताच हा वाद संपुष्टात येऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारचे दावे

- शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रकल्प

- रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिकांना प्राधान्य

- युनिटी मॉलमुळे स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय व्यासपीठ

- प्रशासनाच्या सेवांचा नागरिकांना एकाच ठिकाणी लाभ

स्थानिकांचा विरोध का?

- चिंबल परिसरातील जैवविविधतेला धोका

- नैसर्गिक संपदासुद्धा धोक्यात येईल

- विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी देऊ नये

- पर्यावरणाशी समतोल राखूनच प्रकल्प उभारावेत