Goa Beach Shack Policy: यंदा केरी किनाऱ्यावर शॅकना मनाई; नवे शॅक धोरण मंजूर

Goa Cabinet Approves ‘Shack Policy’ Benefiting New Entrepreneurs: कासवे अंडी घालत असल्याने सरकारने मोरजी व मांद्रे किनाऱ्यांवरील शॅकची संख्या मर्यादित केली असतानाच यंदा केरी किनाऱ्यावरही शॅकसाठी परवाने दिले जाणार नाहीत.

या किनाऱ्याची धूप होऊ नये, यासाठी जलसंपदा खाते तेथे धूप प्रतिबंधक उपाययोजना करणार आहे. या किनाऱ्यावर यंदाच्या पर्यटन हंगामासाठी शॅक परवाने देऊ नयेत, अशी विनंती केली आहे.

त्यानुसार हे परवाने यंदा केरीसाठी देता येणार नाहीत, असे पर्यटन खात्याने मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले होते. मंत्रिमंडळाने नवे शॅक धोरण मान्य करताना या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे.

या प्रस्तावात नमूद केले आहे, की जलसंपदा खाते केरी किनाऱ्यावर सप्टेंबरमध्ये धूप प्रतिबंधक काम हाती घेणार आहे. ते १४ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामासाठी त्या किनाऱ्यावर शॅक परवाने देता येणार नाहीत.

परवाना शुल्कात १० टक्के वाढ

विविध परवाना शुल्कांत १० टक्के वाढ करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. परवाना मिळविलेल्याने अन्य परवानग्या न मिळवल्यास त्याला दिलेला परवाना आता मागे घेतला जाणार आहे.

आर्थिक व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करण्यासाठी परवानाधारकांना सरकारकडून यंत्र दिले जाणार आहे. यामुळे परस्पर त्रयस्थाला शॅक भाड्याने देणे शक्य होणार नाही.

शॅकसाठी वयोमर्यादेची अट

यापुढे शॅक परवान्यासाठी अर्ज करणारा अर्जदार हा १८ ते ६० वयोगटातीलच असावा, अशी अट नव्या धोरणात घातली आहे. यापूर्वीच्या धोरणात वयोमर्यादेची अट नव्हती.

९० टक्के शॅक परवाने अनुभवी अर्जदारांना तर १० टक्के शॅक परवाने अननुभवी अर्जदारांसाठी राखून ठेवले जाणार आहेत. हे प्रमाण ८०ः२० करावे, अशी मागणी होती मात्र ती मान्य केली नसल्याचे दिसून येते.

महत्त्वपूर्ण निर्णय

1. गोमेकॉतील वेलनेस फार्मसीच्या २२ कोटींच्या बिलांना मंजुरी.

2. साठवलेल्या खनिज हाताळणीस मान्यता.

3. सांगे येथे कुणबी गाव प्रकल्प व्‍यवस्थापनासाठी दाराशऑ आणि कंपनीला प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमणार.

4. मेरशी येथे शंभर कोटी खर्चाचा ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या योजनेखाली युनिटी मॉल बांधणार.

5. युनिटी मॉलसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची १० हजार चौ.मी. जमीन पर्यटन खात्याकडे वर्ग करण्यास मान्यता.

6. सार्वजनिक गाऱ्हाणी खात्यात सिंगल फाईल प्रणाली वापरण्याचा निर्णय.

7. कासावलीतील दुर्लक्षित क्रीडा संकुलातील दुकाने स्थानिकांना लिलाव पुकारून विकणार.