Goa Budget Highlights: करवाढ नाही, डिजिटल टॅक्सी धोरण, नोकऱ्या; गोव्याचा अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे वाचा थोडक्यात..

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणतीही करवाढ न करता, अवास्तव योजनांना फाटा देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोेद सावंत यांनी समाजातील सर्व घटक, क्षेत्रांना व्यापणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला.

थोडक्‍यात पण महत्त्‍वाची वैशिष्‍ट्ये

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी स्तरावरील विद्यार्थी संख्येत २०० वरून २५० अशी वाढ केली जाणार आहे. मडगाव येथील हॉस्पेसियो इस्पितळाच्या जागेत कामगार विमा योजनेतून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल. पाच वर्षांत ते स्वत:ची इमारत उभारतील.

उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयाचे नाव यापुढे एमएसएमई, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य असे केले जाईल. सूक्ष्‍म, लघु, मध्यम उद्योगांना मदत देण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एमएसएमईंना मदत देण्यासाठी एकात्मिक डिजिटल मंच सुरू केला जाणार आहे.

राज्यात कच्च्या काजूची खरेदी करण्यास आर्थिक भांडवली मदत दिली जाईल. मुख्यमंत्री सुधारित व्याज सवलत योजना मार्गी लावली जाईल. निर्यातीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री निर्यात प्रोत्साहन योजना मार्गी लावली जाईल. ५० कंपन्यांना वार्षिक ४ लाख रुपये देण्याची त्यात तरतूद असेल. यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

खाणकामग्रस्त ट्रकमालकांना हरित कर आणि वाहन फिटनेस शुल्काची भरपाई ही योजना यंदाही लागू असेल. त्यासाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ३ कोटी रुपये खर्चून खनिजमाल दर्जा चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन केली जाईल.

वास्को शहर हरित शहर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने १८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ऐतिहासिक शहरात हरित जागांचा विकास, शहर रचनेचे पुनरूज्जीवन, पुनर्स्थापना आणि पुनर्गठन करणार. सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार, पादचाऱ्यांना सुविधा आणि शहरात हरित केंद्रांचा विकास करणार.

केंद्र सरकारच्या मदतीने नवे मोपा शहर वसविले जाईल. त्यात आरोग्यसंपन्नता, व्यापार आणि क्रीडा यांना प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था असेल. फोंडा शहराच्या सौंदर्यीकरणाचे कामही यंदा मार्गी लागणार आहे. ‘आयडीएमटी’ योजनेखाली साखळी आणि वाळपईत २५ कोटी रुपयांच्या तीन प्रकल्पांची सुरुवात केली जाणार आहे.

सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण यंदा निश्चित केले जाणार आहे. खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक संरचित आणि पारदर्शक चौकट त्यातून तयार केली जाणार आहे. अशा माध्यमातून सरकारच्या विनावापर इमारती, निवासी गाळे आणि विनावापर जमिनींचा विकास केला जाणार आहे.

गोवा डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू केले जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरण या माध्यमातून केले जाणार आहे. मडगाव, म्हापसा आणि वास्को बसस्थानकांचा विकास सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून केले जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे चालणारे १०० कॅमेरे राज्यभरात लावले जाणार आहेत.

पणजी बंदराच्या सुरक्षिततेसाठी ३.५० कोटी रुपये खर्चून गस्‍ती नौका घेण्यात येणार आहे. कमी सल्फर असलेल्या इंधन वापरास प्राधान्य देण्यासाठी सागरी इंधन केंद्र सुरू केले जाणार आहे. नद्यांमधील गाळ उपसण्यासाठी २० कोटी रुपये आरक्षित ठेवले आहेत.

भारतीय उपचार पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आयुष’ हे नवे खाते सुरू केले जाणार आहे. ५० हजार ज्येष्ठ नागरिकांना न्युमोकोकल प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्हा इस्पितळांत केमोथेरपीसाठी ‘डे केअर सेंटर्स’ सुरू केली जातील. कर्करोग रुग्णांची नोंदवही ठेवली जाईल.

सरकारी खात्यांत १० वर्षे व त्याहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले जाणार आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यात कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे हजारो कर्मचारी आहेत. त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सेवा फायदे व तेवढेच वेतनही मिळत नव्हते. आता त्यांना सरकारच्या या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.

अनाथांना सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय त्यांना शैक्षणिक संस्थांत विशेष आरक्षण देण्यात येणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

कुजिरा शाळा संकुलाच्या धर्तीवर यंदा दवर्ली येथे मठग्राम विद्या संकुल उभारले जाणार आहे. साखळीत नव्या उच्च माध्यमिक विद्यालयासोबत एकत्रित शैक्षणिक संकुल स्थापन केले जाणार आहे. दोनापावल येथे औषधनिर्मितीशास्त्र, गृहविज्ञान, फाईन आर्ट, संगीत, स्थापत्यशास्त्र व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांसाठी एकात्मिक महाविद्यालय संकुल उभारणे यंदा सुरू होईल.

तांत्रिक शिक्षणात महिलांचा वाटा वाढण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या महिलांना सर्व शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाईल. यासाठी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना लागू केली जाणार आहे. १ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांना सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राच्या विकास आणि प्रगतीसाठी विज्ञान ही योजना लागू केली जाणार आहे. यातून २ कोटी रुपयांची मदत नूतनीकरणक्षम क्षेत्रात संशोधनाचे काम करणाऱ्या युवकांना दिली जाणार आहे.