Goa Free LPG: मोफत सिलिंडर जुमला होता? गोवा सरकारचा 'यू-टर्न', म्हणे केवळ 'या' लोकांसाठी असेल योजना

Goa Govt Free LPG Cylinder: मागील वर्षी गोवा सरकारने राज्यातील जनतेला 'मोफत एलपीजी सिलिंडर योजना' लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. आता एकीकडे जनतेत याबाबत रोष आहे तर दुसरीकडे विरोधकांकडून भाजप सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. निवडणूकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांवरून भाजप सरकारला काँग्रेसने घेरले आहे.

'भाजपने निवडणुकीपूर्वी खोटी आश्वासने दिली आणि त्यानंतर फसवणूक केली. फसवणूक भाजपच्या 'डीएनए'मध्ये आहे.' असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे माजी सचिव गिरीश चोडणकर म्हणाले

यासोबतच काँग्रेसने गोव्यातील 'हाथ से हाथ जोडो' कार्यक्रमादरम्यान पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांचे पोस्टर्स वितरित करत, 2024 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास एलपीजी सिलिंडर 500 रुपयांना मिळेल, असे म्हटले आहे.

"भाजपने राज्यातील जनतेसाठी मोफत एलपीजीचे आश्वासन दिले, मात्र ही योजना केवळ अल्प उत्पन्न गटासाठी आहे असे कधीच सांगितले नाही. त्यांनी केवळ मते मिळवण्यासाठी हे आश्वासन देऊन मतदारांची फसवणूक केली. नेहमीप्रमाणे भाजपने आता या निर्णयावरून 'यू-टर्न' घेतला आहे. मुख्यमंत्री या योजनेच्या अंमलबजावणीची नेमकी तारीख का जाहीर करत नाहीत? याचा अर्थ त्यांना पुढील निवडणुकीपर्यंत ती पुढे ढकलायची आहे. आता भाजप काय चाली खेळत आहे हे लोकांना कळले आहे." अशा शब्दात चोडणकर यांनी भाजपवर ताशेरे ओढले.

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही यापूर्वी भाजप सरकारवर यावरून आरोप केले आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, तसेच एलपीजी सिलिंडर मोफत देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना स्वयंपाकासाठी लाकडावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

मुख्यमंत्री सावंत काय म्हणाले?

मोफत सिलिंडरबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात ही योजना केवळ 'अल्प उत्पन्न गटासाठी' असेल असे म्हटले आहे. सावंत यांनी योजनेला विलंब झाल्याचे मान्य केले. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, "अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत स्वयंपाकाचा गॅस देण्याचा निर्णय त्यांचे सरकार घेणार आहे. या योजनेंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना तीन सिलिंडर दिले जाणार आहेत. याबाबत आवश्यक बाबींचे काम सुरू आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना याचा लाभ मिळावा असे मला वाटते. आर्थिक मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असला तरी ही योजना सर्वांसाठी नाही." असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्यातील भाजप सरकारने मोफत सिलिंडरच्या आश्वासनाबरून 'यू-टर्न' घेतल्यानंतर हे आश्वासन म्हणजे निवडणुकीपूर्ता जुमला होता का? अशी चर्चा आता नागरिकांमध्ये सुरू आहे.