Marine Products: समुद्री उत्पादन निर्यात कर कपातीचा गोव्याला फायदा

Union Budget 2023: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांच्या दुसऱ्या टर्मचा अखेरचा आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, पायाभूत सुविधा, महिला, करप्रणाली, रेल्वे अशा सगळ्या क्षेत्रांबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्के वाढ करण्यासह एक कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल फार्मिंगकडे वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

गोव्याच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद नसली तरी केंद्र सरकारने समुद्री उत्पादनात केलेल्या निर्यात कर कपातीचा फायदा राज्याला होऊ शकतो, असे मत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

या अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा करण्यासाठी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात काल विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष राल्फ डिसोझा यांच्यासह उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो, नीलेश शहा, मांगिरीश पै रायकर, राजेश धेंपो, पल्लवी साळगावकर, नितीन कुंकळयेकर, दामोदर कोचकर, गौरव केंकरे यांच्यासह राज्यातील उद्योग क्षेत्राशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पात शेतकरी, उपेक्षित क्षेत्र, तरुण, एमएसएमई, ओबीसी महिला, उद्योजक, पगारदार यांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट केल्या आहेत आणि ग्रीन-ग्रोथ, स्टार्टअप्स तसेच स्थानिक उत्पादन क्षेत्रांवरही मोठा भर देण्यात आला आहे.

हा अर्थसंकल्प सर्वोत्तम आहे. गोव्यात स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळेल. समुद्री उत्पादनाच्या निर्यात करावरील कपात उद्योगांना फायदेशीर ठरेल, असे मत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राल्फ डिसोझा यांनी व्यक्त केले आहे.

रोजगार निर्मिती आणि प्रगतीला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे ‘असोचाम’चे अध्यक्ष मांगिरीश रायकर म्हणाले.

अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. मशिनवरील आयात कर कमी केल्याने त्याचा गोव्यासाठी फायदा होईल. याशिवाय डिजिलॉकर, सिंगल विंडो अपडेशन यासारख्या सुविधा उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरतील, असे आयसीएआय गोवाचे अध्यक्ष गौरव केंकरे म्हणाले.

महिला सन्मान बचत पत्र अंतर्गत एकाच वेळी अल्पबचत योजना सुरू करणे हे या अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह पाऊल आहे.

महिला आणि मुलींसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीकरता 7.5 टक्के व्याजदरासह ठेव सुविधा बचतीच्या सवयीला प्रोत्साहन देईल तसेच प्रत्येक राज्यात एक जिल्हा एक उत्पादन जीआय प्रामाणित आणि हस्तशिल्पांचे युनिट मॉल स्थापन करण्याच्या प्रस्तावामुळे महिलांना फायदा होईल.- पल्लवी साळगावकर, ‘असोचाम’