कांदोळी येथील ‘टॉय बीच क्लब’ला दणका

पणजी: कांदोळी (Candolim) येथील टॉय बीच क्लबतर्फे (Toy Beach Club) तीन दिवस होणाऱ्या ‘लाईव्ह कॉन्सर्ट’संदर्भात आयोजकांनी दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) गंभीर दखल घेतली आहे. गोवा किनारपट्टी (Goa Beach) क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला हा क्लब सील करण्याबरोबरच तेथील काम ताबडतोब थांबवण्याचे पोलिसांना आदेश देत पुढील सुनावणी 13 डिसेंबरला ठेवली आहे.

रोशन माथियस व इतरांनी कांदोळी किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा कारवायांसंदर्भात जनहित याचिका सादर केली आहे. सीआरझेड क्षेत्रात बंदी असताना अनेक कारवाया सुरू असल्याचा दावा त्या केला आहे. या याचिकेवर 8 डिसेंबरला सुनावणी झाली, तेव्हा मे. श्रेम रिसॉर्ट प्रा. लि. तर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. कांदोळी येथे कोणतेही व्यावसायिक कार्यक्रम केले जात नसून 9 ते 11 डिसेंबर वागातोर येथे खुल्या जागेत ‘लाईव्ह कॉन्सर्ट’ टॉय बीच क्लबने आयोजित केला आहे, त्याचा कांदोळी येथील कार्यक्रमाशी काहीच संबंध नाही, असे नमूद केले होते. मात्र, हा म्युझिक शो कांदोळी येथेच आयोजित केल्याचा याचिकादारांचा दावा होता. खंडपीठाने मे. श्रेम रिसॉर्ट प्रा. लि. कंपनीला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र, ते आज सादर केले नाही.

म्युझिक शो कांदोळीत, ठिकाण मात्र वागातोर

टॉय बीच क्लबने दिलेल्या जाहिरातीत हा ‘लाईव्ह कॉन्‍सर्ट’ कांदोळी येथे सर्वे क्रमांक 146/4-ई यामध्ये होणार असताना तो वागातोर येथे होणार असल्याचे सांगून खोटी माहिती दिली. तसेच तेथे सुरू असलेल्या कामाचे पुरावे म्हणून छायाचित्रेही सादर केली. जीसीझेडएमएने 2019 मध्ये ज्या ठिकाणी हे काम सुरू आहे, त्या भागात सर्व प्रकारच्या कारवायांना बंदी घातली आहे. असे असताना प्रतिवाद्याने क्लबमध्ये केलेला बदल हा रोखणे गरजेचे होते हे सरळसरळ उघड आहे, अशी बाजू याचिकादाराच्या वकिलांनी मांडली.

न्यायालयाचीही दिशाभूल : छायाचित्रांच्या पुराव्यासह दिलेल्या माहितीनुसार, लाईव्ह कॉन्सर्ट स्थळ कांदोळी येथे दाखविले आहे, जे प्रतिवाद्याने दिलेल्या माहितीच्या अगदी उलट आहे. मे. श्रेम रिसॉर्टने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे व खंडपीठाची दिशाभूल करणारे आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी ज्या ठिकाणी काम सुरू आहे तो भाग त्वरित जीसीझेडएमएने सील करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले.