Mumbai High Court: गोवा सरकारचे न्यायालयाने उपटले कान!

Mumbai High Court: मडगाव मोडकळीस आलेली इमारत आणि गळके छप्पर यांमुळे पावसाळ्यात चर्चेत आलेल्या मडगाव येथील दिवाणी न्यायालय इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम निदान 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी दिले.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 ऑक्टोबर रोजी ठेवली असून निदान तोपर्यंत तरी कामाचे आदेश जारी करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. मडगाव येथील प्रथमवर्ग तसेच दिवाणी न्यायालये ज्या इमारतीत चालतात, तिला पावसाळ्यात गळती लागल्याने पाण्याच्या धारा न्यायकक्षात कोसळू लागल्या. त्यावेळी हा चर्चेचा विषय बनला होता.

तसेच, प्रसार माध्यमांनीही तो मुद्दा उचलून धरल्याने सरकारची नाचक्की झाली. यासंबंधी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने उच्च न्यायालयाला जे पत्र लिहिले, त्याची स्वेच्छा दखल घेत न्यायालयाने ती जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने स्वतःला याप्रकरणी हस्तक्षेप वादी म्हणून नोंद करून घेतली होती.

कंत्राटदार आहे, पण आदेश नाही

न्या. महेश सोनक आणि न्या. भरत देशपांडे यांच्या पीठासमोर मंगळवारी ही सुनावणी आली असता, सरकारची बाजू मांडणारे ॲड. मनीष साळकर यांनी या पुरातन इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे.

मात्र, अजून त्यांना आदेश न दिल्यामुळे काम सुरू होऊ शकलेले नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी कायदा सचिवांनी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना पीठाने केली.