Goa Government: ओबीसींवर अन्याय होणार नाही- प्रमोद सावंत

Goa Government: गेली साडेतीन वर्षे संघर्षमय होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मागण्या मागे राहिल्या असतील. मात्र, या मागण्यांवर सरकारकडून दुर्लक्ष झालेले नाही. म्हणूनच आपल्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री हे ओबीसी आहेत.

ओबीसींच्या सर्व मागण्यांवर आपण गांभीर्याने लक्ष देत त्या सोडविण्यासाठी जातीने लक्ष घालणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. साखळी रवींद्र भवनात ओबीसी महासभेतर्फे आयोजित महामेळाव्याप्रसंगी सत्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

दरम्यान, यावेळी व्यासपीठावर माजी आमदार धर्मा चोडणकर, समाजसेविका रॉयला फर्नांडिस, महासभेचे अध्यक्ष शशिकांत घाडी, कार्याध्यक्ष विठोबा घाडी, महिला अध्यक्षा सपना मापारी, अजित केरकर, अनिल वळवईकर आदींची उपस्थिती होती.

राज्यात ओबीसीला देण्यात येणारे आरक्षण हे 27 टक्के असले, तरी ते पूर्णपणे मिळत नाही. त्यात काही त्रुटी असल्याने काही समाजांवर अन्याय होतो. ओबीसी महासभेच्या विनंतीवरून त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्या यासाठी प्रयत्न करणार.

ओबीसींसाठी अनेक योजना असून शिक्षण व व्यवसायासाठी सरकार कमी व्याजदरात कर्ज देत आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. यावेळी ओबीसी समाजातील विविध मान्यवरांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन पंकज नमशीकर यांनी केले. तर महिला अध्यक्षा सपना मापारी यांनी आभार मानले.

महासभेच्या माध्यमातून एकत्रित यावे

बहुजन समाजावर गोवा मुक्तीपूर्वी खूप अन्याय झालेला आहे. याला आमच्यातील असंघटितपणा कारणीभूत आहे. या गोष्टीकडे भविष्यात गांभीर्याने न पाहिल्यास परिस्थिती गंभीर आहे. तरीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून ओबीसीला मोठ्या अपेक्षा आहेत. म्हणूनच या ओबीसी महासभेच्या माध्यमातून सर्वांनी एकत्रित यावे, असे आवाहन माजी आमदार धर्मा चोडणकर यांनी केले.