Goa Bench: गोवा खंडपीठाने चार पंचायतींच्या सदस्यांना ठोठावला 10 हजारांचा दंड!

Goa News: राज्यातील पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी सुविधा वेळेत पूर्ण करून त्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. मात्र, अंमलबजावणीत विलंब झाल्याने न्यायालयाने मोरजी, हडफडे - नागोआ, राशोल व कोलवा या चार पंचायतींच्या पंचसदस्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश आज दिले.

दहा दिवसांत दंड न भरल्यास पुढील सुनावणीवेळी तुरुंगात जावे लागेल, असा इशाराही दिला. काही पंचायतींनी गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार तात्पुरती एमआरएफ सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. त्याची तपासणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून झाल्यानंतर ही सुविधा गायब होत असल्याचे ॲमिकस क्यूरी ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, या प्रकरणाची दखल घेत खंडपीठाने मंडळाला ज्या पंचायतींनी तात्पुरती एमआरएफ सुविधा उभारून सुरू केल्या आहेत त्यांना कायमस्वरुपी सुविधा उभारण्यास सांगावे. त्याची तपासणी करून पुढील तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. भाटी पंचायतीला नोटीस बजावूनही कोणीही उपस्थित न राहिल्याने दुसऱ्यांदा त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.

सेंट लॉरेन्स पंचायतीच्या सरपंच व उपसरपंचाविरुद्ध खंडपीठाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. गोवा खंडपीठाने 29 ऑगस्ट 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात ज्या पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उभारलेल्या नाहीत त्यांना वेळेचे बंधन घालून देऊन त्याची तपासणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत करून घेण्याचे निर्देश दिले होते.

मोरजी पंचायतीने दिलेल्या मुदतीत एमआरएफ सुविधा उपलब्ध न केल्याने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सरपंच व सचिवाला बोलावून त्यांना या प्रकरणाच्या गंभीरतची माहिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास कायद्यानुसार त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे ही सुविधा किती दिवसात उभारणार? असा प्रश्‍न केला.

दरम्यान, यावेळी सचिवांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला असता खंडपीठाने ते स्पष्टीकरण नको अगोदर सुविधा केव्हा उभारणार हे सांगा असा दम दिला. यावेळी ॲमिकस क्यूरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी ज्या पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उभारलेल्या नाहीत त्यांची माहिती खंडपीठाला दिली. ज्यांनी निर्देशांचे पालन केले नाही, त्या पंचायतीच्या सर्व पंचसदस्यांनी प्रत्येकी 10 हजार पंचायतीच्या तिजोरीतून नव्हे तर त्यांच्या वेतनातून किंवा स्वतःच्या खिशातून ते भरावेत असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.