Amit Palekar: क्राईम ब्रँचला दणका, पालेकर यांना दिलासा; अटींचे उल्लंघन केले नसल्याचे खंडपीठाचे निरीक्षण

Amit Palekar Case

पणजी: बाणस्तारी अपघात प्रकरणातील संशयित ॲड. अमित पालेकर यांचा फोंडा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द केलेल्या जामिनाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला. परदेशात जायचे असल्यास ॲड. पालेकर यांना यापुढे न्यायालयाच्या परवान्याची गरज भासणार नाही. या निर्णयामुळे पालेकर यांना दिलासा मिळाला; मात्र क्राईम ब्रँचला दणका बसला आहे.

ॲड. पालेकर यांना बाणस्तारी अपघातप्रकरणी अटक केल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी देशाबाहेर जाण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, अशी अट होती. त्यांनी ही घटना घडण्यापूर्वीच फ्रान्सला कुटुंबासह जाण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार त्यांनी जाण्या-येण्याच्या तारखा तसेच विमानाची तिकिटे याच्या सर्व पुराव्यांसह परवानगीसाठी अर्ज केला होता.

त्यामध्ये त्यांनी वारंवार व्यावसायिक व वैयक्तिक कामानिमित्त देशाबाहेर जावे लागते, असे नमूद केले होते. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या या अर्जाला परवानगी दिली होती व क्राईम ब्रँचने त्याला ना हरकत दिली होती. त्यामुळे फोंडा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश हा वैयक्तिक असून तो अवास्तव आहे, अशी बाजू पालेकर यांचे ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी मांडली.

ॲड. पालेकर यांनी जामीन आदेशाचे उल्लंघन केले असले तरी त्यामध्ये तपासकामात कोणताही अडथळा आलेला. ते विदेशात गेले, तेव्हा प्रत्येकवेळी गोव्यात परत येऊन दुसऱ्या ठिकाणी गेले आहेत. त्यांना फक्त फ्रान्समध्येच जाण्यास परवानगी असल्याचे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कोठेच उल्लेख नाही. ते एका पक्षाचे नेते असून अनेकदा त्यांनी सरकारवर टीका व आरोप केले आहेत.

त्यामुळेच त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी पोलिसांनी त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांनी जामीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याने काय परिणाम झाला, याचा उल्लेख क्राईम ब्रँचने तसेच फोंडा न्यायालयाने जामीन रद्द करताना आपल्या आदेशात केलेला नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी केला.

क्राईम ब्रँच ही तपास यंत्रणा असून त्याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. त्यांची कोठडी क्राईम ब्रँचला नको आहे. त्यांनी न्यायालयाने आदेशात घातलेल्या अटीचे उल्लंघन केल्याने त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यांनी फक्त फ्रान्सला जाण्यासाठी न्यायालयाची रितसर परवानगी घेतली होती. मात्र, त्यानंतर इतर चार देशांत जाण्यासाठी परवानगी घेतली नाही, असे न्यायालयाने घातलेल्या अटीच्या आदेशातून दिसून येत आहे.

या अटींचे पालन त्यांनी करायला हवे. न्यायालयाने फ्रान्सला जाण्यास परवानगी देताना इतरवेळा त्यांना जाण्यास परवानगी घ्यायची गरज नाही, असा त्यातून अर्थ निघत नाही. त्यांनी प्रत्येकवेळी परवानगी घेणे अटीनुसार सक्तीचे आहे.

वारंवार विदेशात जावे लागत असल्याने त्यांनी जामीन आदेशात सुधारणा करून घ्यायला हवी होती, अशी बाजू सरकारी वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी मांडली.अटींचे उल्लंघन नाही

पालेकर यांनी फ्रान्समध्ये जाण्यासाठी केलेल्या अर्जात आपल्याला वारंवार देशाबाहेर जावे लागते, असे नमूद केले. परवानगी देताना सत्र न्यायालयाने सरसकट आदेश दिला होता. त्यामुळे अटींचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.