जयदेव हळदणकर, उपजिल्हाधिकारी हाजीर हो..! रेईश-मागूश येथील बेकायदेशीर 'डोंगर कापणी'बद्दल न्यायालयाकडून नाराजी

पणजी: रेईश-मागूश येथील सर्वेक्षण क्रमांक ९५/१-सी-२ येथे सुरू असलेल्या प्रचंड डोंगर कापणीविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही स्थिती अत्यंत गंभीर असून, तातडीने संरक्षणात्मक उपाययोजना न केल्यास टेकडी कोसळण्याचा आणि त्याद्वारे मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर कारवाई न केल्याने उपनगरनियोजक जयदेव हळदणकर आणि बार्देश उपजिल्हाधिकारी यांना बुधवारी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर ‘द मिलरॉक व्हिस्टा दो मार को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग मेंटेनन्स सोसायटी लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी या जागेचे काही फोटो न्यायालयात सादर केले, ज्याची दखल घेत न्यायालयाने ‘प्रथमदर्शनी हे चित्र अत्यंत भयानक आहे’, असे निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात

राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

अनधिकृत किंवा अतिरेकी उत्खननामुळे टेकडीच्या स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, यामुळे परिसरातील मालमत्ता आणि लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि संबंधित विभाग काय कृती आराखडा सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

घेऊन खंडपीठाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर उच्च प्राथमिकतेने पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशील आरोलकर यांना यासंदर्भात राज्य सरकारकडून तातडीने सूचना घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच उपनगरनियोजक आणि उड्डाण पथकाच्या प्रभारींना बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्व संबंधित कागदपत्रांसह न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सर्व संबंधित नोंदी सोबत ठेवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या आदेशाची एक प्रत उपनगरनियोजक जयदेव हळदणकर यांना स्वतंत्रपणे पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.