पणजी: राज्यातील वाहतूक सिग्नलवर लहान मुलांना भीक मागण्याच्या व्यवसायात ओढणे आणि त्यांच्या होणाऱ्या शोषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. महाधिवक्ता देविदास पांगम यांना या प्रकरणात लक्ष घालून दोन आठवड्यांत ठोस उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी हे प्रकरण अत्यंत ‘संवेदनशील आणि गंभीर’ असल्याचे म्हटले. असुरक्षित मुलांच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
तसेच प्रतिवादी महिला आणि बाल विकास विभाग, गोवा सरकार यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही न्यायालयाने दखल घेतली. याचिकाकर्ते ॲड. मोझेस पिंटो यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून युक्तिवाद केला.
त्यांनी सांगितले की, वाहतूक सिग्नलवर मुलांना भीक मागण्यासाठी वापरणे हे संविधानातील अनुच्छेद २१, २१-अ आणि २४ अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच राज्य सरकार ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट, २०१५’ आणिभ''भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ मधील संबंधित तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे.
या जनहित याचिकेत गोवा राज्य बाल हक्क आयोग, शिक्षण संचालनालय, वाहतूक संचालनालय आणि उत्तर व दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय?
२४ तास चाईल्ड हेल्पलाईन (१०९८) कार्यरत
२०२४ पासून आत्तापर्यंत भीक मागणाऱ्या १९ बालकांची सुटका
शक्य असल्यास बालकांना त्यांच्या मूळ राज्यात कुटुंबाकडे परत पाठवले जाते अन्यथा त्यांना गोव्यातील बालसंगोपन संस्थांमध्ये दाखल करून अन्न, निवारा, वस्त्र व शिक्षणाची सोय केली जाते.
बालकल्याण योजनांना आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्याने ‘गोवा ज्युवेनाइल जस्टिस फंड’ स्थापन केला आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
