Goa Beach Shack Policy: 'बीच शॅक धोरण' मुदतवाढीला हायकोर्टात आव्हान! पर्यटन संचालनालयाला पाठवली नोटीस; 12 ऑगस्टला पुढील सुनावणी

पणजी: पर्यटन विभागाने ‘गोवा बीच शॅक धोरणाला’ २०२६-२७ या वर्षासाठी दिलेल्या मुदतवाढीला आलेक्स फर्नांडीस यांनी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी पर्यटन संचालनालयाला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

याचिकाकर्त्याने मूळ धोरणाला नव्हे, तर त्याला दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतवाढीला आव्हान दिले आहे. सप्टेंबर २०२३ साठी बीच शॅक धोरण लागू करण्यात आले होती. त्याची मुदत ही तीन वर्षांनी म्हणजे २०२६ संपली होती. राज्य सरकारने पर्यटन विभागाद्वारे किनाऱ्यांवरील पर्यटन व्यवसाय आणि स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राबवले होते.

धोरणात काय

किनाऱ्यांवर प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, कचरा व्यवस्थापन आणि ‘रिजेनेरेटिव्ह पर्यटन’ यावर भर देणे या धोरणात अनिवार्य करण्यात आले आहे. शॅक कर्मचाऱ्यांसाठी क्युअर कोड आधारित ओळखपत्रे, बेकायदेशीर फेरीवाले आणि अतिक्रमाणावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख, डिजिटल कामांसाठी हाय-स्पीड वाय-फाय आणि वर्क पॉड्सची सुविधा.पर्यटकांच्या मदतीसाठी १३६४ हा हेल्पलाइन क्रमांक प्रदर्शित करणे अनिवार्य असल्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले होते.