Goa Assembly: विरोधकांनी गाजवले 2 दिवसीय अधिवेशन, मुख्यमंत्र्यांनी एकट्यांनीच लढवला किल्ला; वाचा महत्वाच्या अपडेट

कायद्याप्रमाणे यापुढे पंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या मुंडकारांना ३०० चौरस मीटर आणि नगरपालिका क्षेत्रात २०० चौरस मीटर जागा मिळेल. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची सभागृहात माहिती.

भाटकारांना न घाबरता सर्व मुंडकारांनी याचिका दाखल करावी. २०२६ डिसेंबर पूर्वी सर्व प्रकरणे सरकार निकालात काढेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सभागृहात आश्वासन.

गोवा मुक्तीला ६० वर्षे उलटली तरी मुंडकारांना न्‍याय मिळालेला नाही. सरकारने अधिक वेळ न दवडता मुंडकारांना त्यांची सनद द्यावी आणि त्यांना सर्व अडथळ्यांपासून दूर करावे, अशी जीत आरोलकरांची सभागृहात मागणी.

कुळ मुंडकार कायद्यामुळे जागेचा प्रश्न निर्माण होतो. कित्येक लोक भाटकारांच्या जागेत गेली अनेक वर्षे रहातात पण त्यांना काहीच फायदा नाही. भाटकार मुंडकारांना त्रास देत असल्याने हा कायदाच रद्द करण्याचा ठराव मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी सभागृहात मांडला.

राज्यात Bouncer चे पेव खूप वाढले आहे. मडगावात Bouncer सोपो कर गोळा करतायेत असे विजय सरदेसाई म्हणाले.

राज्यात आज जी पाणी टंचाई भेडसावत आहे ती कॉंग्रेसमुळे. कॉंग्रेस सरकारने भविष्यासाठी काहीच पावले उचलली नसल्याने ही परिस्थिती. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य. मग गेली १० वर्षे तुम्ही काय करता? कॉंग्रेस आमादारांचा सवाल.

गोव्यात सर्वत्र पाणीपुरवठा होत असून, कोठोच पाण्याची कमतरता नाही. दुरुस्तीच्या कामानिमित्त किंवा पाईपलाईनचे काम असल्यास पुरवठा कमी होतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

तुये सरकारी इस्पितळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासंबंधी पेडणे कृती समितीचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेंना निवेदन. इस्पितळ पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी‌. स्थानीक आमदार प्रवीण आर्लेकरांचीही उपस्थिती. मंत्री राणेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची पदाधिकाऱ्यांची माहिती.

जैवविविधता मंडळाच्या वतीने येत्या सहा महिन्यात राज्यातील सर्व मिठागारांचा सर्व्हे होणार. मिठागारातील मीठ उद्योगांना पुरवणार.

कोळशावरील ग्रीन सेस वा मिठागरांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारला पकडले कोंडीत. संबंधित मंत्र्यांकडून उत्तरे नाहीत. मुख्यमंत्र्यांवर किल्ला लढविण्याची वेळ. युरी आलेमाव, वीरेश बोरकारांकडून सरकारची कोंडी.

ग्रीन सेस (हरित कर) अंतर्गत 352.20 कोटी कर गोळा करणे अपेक्षित होते पणे यापैकी 237. 70 कोटी गोळा करण्यात आला. यापैकी पेट्रोलियम कंपनीकडून 190 आणि कोळसा उद्योगांकडून 47 कोटी गोळा करण्यात आला. कोळसा उद्योगाकांकडून कर गोळा करण्यात सरकार अपयशी ठरला असून, हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.

दरम्यान, कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून ५० टक्के हरित कर गोळा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर उरलेला कर गोळा केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस आहे. यात विरोधक सत्ताधारी भाजपला घेरण्याची शक्यता आहे. एकच दिवस कामकाजावरुन विरोधक आक्रमक झाले असून, यावरुन राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी गोंधळ झाल्यानंतर आज पुन्हा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.