ST Reservation: आदिवासी आरक्षण प्रक्रिया महिन्याभरात; गावडा, कुणबी, वेळीप यांच्या सध्याच्या लोकसंख्येचाच विचार- मुख्यमंत्री

पणजी: विधानसभेत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल. गावडा, कुणबी आणि वेळीप या अनुसूचित जमातींची सध्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन आरक्षण निश्चित केले जाणार असून त्यांच्या लोकसंख्येबाबत कोणताही संभ्रम नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित अधिसूचना जारी केली आहे. त्याअंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी विशेष आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, हा आयुक्त राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करणार आहे. ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना अधिनियम, २०२५’ मधील तरतुदीमुळे आरक्षणासाठी नेमकी कोणती लोकसंख्या ग्राह्य धरली जाणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. या कायद्यातील कलम २(ई) मध्ये ‘शेवटची जनगणना’ म्हणजे भारतात २००१ मध्ये झालेली जनगणना, अशी व्याख्या केली आहे. त्यामुळे आरक्षण निश्चित करताना २००१च्या जनगणनेतील आकडे वापरले जाणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र हा संभ्रम फेटाळून लावताना सांगितले की, केंद्रीय कायद्यात २००१च्या जनगणनेचा उल्लेख असला तरी गोव्यातील अनुसूचित जमातींची आजपर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारने ही अधिसूचना योग्य कायदेशीर अभ्यास करून जारी केली आहे. त्यामुळे कायद्यातील एखाद्या तरतुदीचा आधार घेऊन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समुदायांना विधानसभेत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी दीर्घकाळापासून मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारने संबंधित कायदा लागू केल्यानंतर या मागणीला कायदेशीर आधार मिळाला आहे. आता राज्यातील प्रत्यक्ष लोकसंख्या निश्चित करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा टप्पा सुरू झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत आयुक्तांची नियुक्ती, लोकसंख्येची निश्चिती आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित प्रक्रिया यांना वेग येण्याची शक्यता आहे.

आयुक्त ठरविणार लोकसंख्येचा आधार

आरक्षणाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी सरकारकडून आयुक्तांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे आयुक्त अनुसूचित जमातींची विद्यमान लोकसंख्या निश्चित करण्यासह विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित आवश्यक बाबींची छाननी करतील. त्यानंतर अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार राजकीय आरक्षणाची पुढील प्रक्रिया केली जाईल.