Goa Assembly Monsoon Session: पर्यटनासाठी येणाऱ्या वाहनांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची महत्वाची माहिती; राज्याबाहेरील वाहनांना लागू होणार...

Goa Assembly Monsoon Session : राज्याबाहेरील वाहनांसाठी आता हरित कर (ग्रीन सेस) लागू होणार आहे. नऊ खनिज ब्लॉकचे लिलाव झालेले आहेत. खनिज डंप धोरण येत्या महिन्याभरात जाहीर होईल. त्याशिवाय 2023-24 च्या 24 हजार 844 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील 23 टक्के म्हणजे 5 हजार 450 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्पावरील विरोधकांच्या प्रश्‍नांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात परराज्यातून लाखो वाहने पर्यटनासाठी येतात. त्या वाहनांना हरित कर लावला जाईल.

त्या करातून जमा होणारी रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाईल. त्याशिवाय कदंब परिवहन महामंडळातर्फे खासगी बसधारकांसाठी राबविली जाणारी ‘माझी बस’ योजना या महिन्यात सुरू होईल. त्याचबरोबर खाण डंप धोरण महिनाभरात जाहीर होईल.

दयानंद सामाजिक स्वास्थ्य योजना, गृहआधार आणि लाडली लक्ष्मी योजनेची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यावर लवकर टाकण्याची सूचना केली आहे. लाडली लक्ष्मीचे सात कोटी रुपये पडून आहेत.

आमदार मायकल लोबो यांनी वाहतूक पोलिस पर्यटकांची वाहने अडवून कारवाई करतात, असे म्हटले होते. परंतु वाहतूक पोलिसांच्या अधिकारावर बंदी येणार नाही, पण त्यांना विशेष सूचना केल्या जातील, असे सावंत म्हणाले.

वित्त आयोगाचे केले विशेष कौतुक

राज्य वित्त आयोगाने चांगल्या रितीने काम केले आहे. १४ व्या १५ वित्त आयोगाची रक्कम ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हास्तरावर कशी उपयोगात आणायची, हे त्यांनी कार्यशाळा घेऊन सांगितले. त्यामुळे त्यांचा ९२ टक्के निधी वापरात आला.

यावेळी वित्त आयोगाचे अधिकारी दौलत हवालदार, दुर्गाप्रसाद आणि गुरुनाथ पोतेकर यांच्या कामाचा मुख्यमंत्र्यांनी विशेष करून गौरव केला.

लक्षवेधी घोषणा

• दर तीन महिन्यांनी ‘नवे पर्व’ ही पुस्तिका प्रसिद्ध करून सरकारच्या कामांची माहिती त्यात देणार.

• रस्ते आणि पाणी पुरवठ्यांची कामेही मोठ्या प्रमाणात सुरू करणार.

• सरकारी खात्यांमधील कॅन्टिन स्वयंसाह्य गटांना चालविण्यासाठी देण्याचा सरकारचा निर्णय.

• ज्या घरात वयोवृद्ध पती-पत्नी राहतात, त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री मातृ-पितृ कल्याण केंद्र सुरू करणार.

• नव्या शिक्षण धोरणानुसार २०५ संस्थांनी केली नोंदणी.

• २०२४ पर्यंत सर्वांना किमान दोन तास स्वच्छ पिण्याचे पाणी नळाद्वारे देणार.