मोपावरील मद्यालयावरुन विरोधक सभापतींच्या हौदात, आमदारांच्या मागण्यांवर CM सावंतांनी काय दिले उत्तर?

१) पर्वरी येथील प्रशासन स्तंभाबाबत चर्चा सुरु असून, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

२) अनेक विभागांचे काम जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

३) उत्पादन शुल्क विभागामार्फत मिळणारा महसूल ३४ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. अबकारी खात्याचा महसूल ९०० कोटी असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

४) हुर्राकसाठी जीआय मानांकन मिळवण्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे.

५) कर्शिअल टॅक्सद्वारे मिळणारा महसूल वढला असून, मालमत्ता जप्त करुन २० कोटी रुपये मिळवल्याची सावंत यांची माहिती.

६) राज्यातील पत्रकारांना E-bikes देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता राज्यातील महिला पत्रकारांना लवकरच E-bikes मिळणार. अखिल गोवा ग्रामिण पत्रकार संघाची देखील नोंदणी झाली असल्याने त्यांना आणि गुज पत्रकार संघटनेला विश्वासात घेऊनच E-bikes देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले

अयोध्येत गोवा सरकार राम निवास उभारणार असून, यासाठी चार हजार चौ. मीटर जागा मागितली आहे. गोवा भवनचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. दिल्लीतील गोवा सदनची इमारत पाडून पुन्हा बांधली जाईल, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.

विमानतळ आणि विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावर वाईन शॉप्सना परवाने देताना सरकराने विचार करावा. यामुळे राज्यातील वाईन शॉप्सना फटका बसेल. मद्य सेवनाबाबत शिस्त निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मत आमदार मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले.

विकसित भारत चे स्वप्न पहात असताना राज्यात दारू पिण्यावर पुर्णपणे बंदि घालावी अशी मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी केली. दुसऱ्या बाजूने आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी दारूबंदी ला हरकत घेत दारू पिणाऱ्यांवर नियम लागू करण्याची मागणी केली. यावरून इतर आमदारांमध्ये सभागृहात कुजबुज होतानाचे दृश्य दिसले.

गोवा हे पर्यटन राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे राज्यात असलेली दारूची किंमत कमी करावी. बाहेरील राज्यात गोव्याहून कमी दरात मोठे ब्रॅंड विकले जातात.

याचा परिणाम गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेतवर पडतो. त्यामुळे दारू विक्रीच्या किंमती सरकारने कमी करावी अशी मागणी आमदार निलेश काब्राल यांनी सभागृहात केली.

म्हापसा नगरपालिकेवर पुर्णवेळ मुख्य अधिकाऱ्याची गरज आहे. पदाची अतिरिक्त भार कमी करुन पुर्णवेळ मुख्य अधिकारी नेमण्याची मागणी आमदार कार्लुस फरेरा यांनी सभागृहात केली

पेडणे तालुक्यातील एका घोटाळ्यात उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी दोषी आढळतो. त्यानंतर 27 लाख रूपये दंडही भरतो. एका सामान्य कर्मचाऱ्याकडे एवढी मोठी रक्कम कशी आली याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सभागृहात केली.

गोवा भूमी अभिलेख संचलनालयाचे संकेतस्थळ व्यवस्थित काम करत नसल्याबाबत आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी लक्षवेधी मांडली. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी येत्या सहा महिन्यात संकेतस्थळाबाबतच्या सर्व तक्रारी दूर करुन ते सुरळीत केले जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.

न्यायालयीन आदेशानूसार इतर होर्डिंग्ज झाकलेली असताना, मुंबई उच्च न्यायालय प्रकल्पापासून काही मीटर अंतरावर मांडवी नदीच्या पलीकडे असलेले "मॅजेस्टिक प्राइड" हे होर्डिंग पाडण्याचे धाडस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतील का? सदर होर्डिंग उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरसकट उल्लंघन आहे, असे आलेमाव म्हणाले.

परवाना नसणारे अवैधपणे सुरु असलेला कोणताही अवैध कॅसिनो राज्यात चालू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच, महसूल थकबाकी असलेल्या कॅसिनोंकडून एका वर्षात वसूल केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.

राज्यात श्रीलंकेच्या कॅसिनोची जाहिरात केली जात असल्याची तक्रार आमदार विजय सरदेसाईंनी केली. पर्वरी आणि धारगळ येथे जाहिरातीचे फलक उभारले असल्याचे सरदेसाईंनी सभागृहात फोटो दाखवले.

कला अकादमी नूतनीकरण करणाऱ्या आत्ताच्या कंत्राटदाराला आत्तापर्यंत ४२ कोटी रुपये दिली असून, सात कोटी रुपये उरले आहेत. तसेच, गॅलरीच्या बाहेरचे गंजलेल्या भागाचे काम अद्याप केले नसल्याचे सावंत म्हणाले.

कला अकादमीतील समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने दुरुस्ती केल्याचे उत्तर मंत्री गावडे यांनी दिले. पण, अकादमीतील समस्या जैसे थे असल्याचे तक्रार कार्लुस फेरेरा यांनी केली. मायकल लोबो यांचा संदर्भ देत अकादमीत साउंड सिस्टिम बाहेरुन आयात करावी लागली, असे फेरेरा यांनी सांगितले.