Goa: सर्व मोफत, मग दिल्ली सरकार केंद्राकडे मदत का मागते?

ते म्हणाले, देशात विजेचे सर्वात कमी दर गोव्यात आहेत. कोविड, बंद असलेले पर्यटन व खाणी यामुळे सरकारचा महसुल घटला आहे. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी मोफत वीज देणे शक्य नसल्याचे पटवून दिले आहे. दिल्लीवाल्यांचा येथील जमिनी हडप करण्याचा डाव आहे. त्यांच्या भुलथापांना गोमंतकीय बळी पडणार नाहीत. त्यांनी पक्षांतर केलेल्या आमदारांना यंदा केक दिले. गेल्यावर्षी का दिले नाहीत. तीनशे रुपयांत प्रसिद्धी मिळवण्याचा त्यांचा हा उद्योग आहे. दिल्लीत १९७१ सुरूला झालेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा केजरीवाल सत्तेवर येईपर्यंत नफ्यात होती. ती आता तोट्यात गेली आहे. केवळ हे फुकट देतो, ते फुकट देतो असे आमिष दाखवून सत्ता मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे ३.७६ कोटी रुपये, ७.७७ कोटी रुपये आणि ५२.७७ कोटी रुपये निव्वळ जाहिरातबाजीवर खर्च केले. यावरून त्यांचे गैरव्यवस्थापन दिसून येते. आमचे पक्षांतर हे एका विधीमंडळ बैठकीवर आम्हीच १० आमदार जमलो तेव्हा विकासासाठी पक्षांतर केलेच पाहिजे हा विचार समोर आल्याने झाले आहे.