भाजप सरकारने केला नोकऱ्यांचा लिलाव; आयोगाला बगल

पणजी: गोवा कर्मचारी निवड आयोगाला बगल देऊन भाजप सरकार (BJP Government) लाखो रुपयांना नोकऱ्या (JOB) विकत आहे. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी निवड पारदर्शकतेसाठी आयोगाची स्थापना केली होती. तेव्हा गुणवत्तेला वाव होता. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी निवडणुकीसाठी पैसे मिळवण्यासाठी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेस (Congress) प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी काल केला.

पात्र उमेदवारांना डावलून तसेच गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारांची निवड न केल्यास तो अन्याय होणार आहे. भ्रष्ट आणि असंवेदनशील भाजप गोव्यातील तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्तेनुसार निवड करण्याची मागणी करत युवा पिढीला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडणार आहे. केवळ गृहखात्यातच नव्हे, तर पीडब्ल्यूडीमध्येही उमेदवारांकडून पैसे घेऊन भरती केली जात आहे. भ्रष्ट भाजप सरकार गोव्यातील तरुणांना निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहे. कारण पात्र उमेदवारांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, तर नोकरीसाठी पैसे देणाऱ्यांना त्या दिल्या जात आहेत. निकालात फेरफार करून अंतिम यादी तयार केली जात असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.

किमान गुणवत्ता यादीत किती नोकऱ्या दिल्या जातील हे मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर अपेक्षित होते त्यामुळे गुणवत्तेवर अवलंबून असलेल्या उमेदवारांना यामुळे दिलासा मिळू शकला असता. नोकरीसाठी पैसे भरलेल्या उमेदवाराला पसंती देण्यासाठी परीक्षेदरम्यान हेराफेरी केली जाते. भाजपच्या या फेरफारात सरकारी अधिकारीही सामील आहेत, ज्यांना नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. उमेदवारांकडून पैसे घेणाऱ्या भाजपच्या दलालांच्या सांगण्यावरून या अधिकाऱ्यांनी काम करणे थांबवावे, अशा इशारा चोडणकर यांनी दिला.

..तर पारदर्शकता आली असती

प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्तेचे उमेदवार भाजपला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याबद्दल कधीही माफ करणार नाहीत. ही नोकरभरती गोवा कर्मचारी निवड आयोगातर्फे घेण्यात आली असती तर त्यामध्ये पारदर्शकता आली असती. खात्यामार्फत नोकरभरतीमुळे मंत्र्यांना त्यात फेरफार करण्यास संधी मिळाली आहे. काही उमेदवारांनी अनेक खात्यातील पदासाठी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे एकाच दिवशी या उमेदवारांना वेगवेगळ्या खात्याच्या लेखी परीक्षेला जाणे अशक्य होत आहे. हा अन्याय असल्याचे चोडणकर म्हणाले.