Forest Rights Cases Goa: वनहक्क कायदा; चार तालुक्यांत 350 हून अधिक प्रकरणांवर निर्णय

पणजी: राज्यातील वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. शनिवारी आयोजित विशेष शिबिरांमध्ये फोंडा, धारबांदोडा, सत्तरी आणि केपे या चार तालुक्यांतील ३५० हून अधिक प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

सत्तरीत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जाची छाननी व दुरुस्ती करण्याच्या उद्देशाने उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित शिबिराला ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सध्या सत्तरी तालुक्यात एकूण २,४०० वनहक्क अर्ज प्रलंबित आहेत.

यापैकी ६५० अर्ज उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाले असून या शिबिरात त्यांच्या छाननीस सुरुवात करण्यात आली. अर्जातील त्रुटी दूर करून, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून, पात्र अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले जाणार आहेत.

१८ जूनपर्यंत छाननी, २१ जूनला विशेष ग्रामसभा

उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत कुट्टीकर यांनी सांगितले की, प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी १८ जूनपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर स्पष्ट असलेले अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुढील सोपस्कारासाठी पाठविले जातील.

२१ जून रोजी सत्तरी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दावेदार असलेल्या ठिकाणी पंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे. त्यात अर्ज सादर करून ग्रामसभेची मंजुरी, ठराव इत्यादी घेतले जातील. पात्र अर्ज टप्याटप्याने डिसेंबर २०२५ पूर्वी मंजूर करून त्यांना जमिनीच्या सनदा देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

फोंड्यातही प्रतिसाद

फोंडा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात 'वनहक्क कायदा २००६' अंतर्गत विशेष शिबिरात ६० प्रकरणांवर थेट निर्णय घेण्यात आला. फोंडा तालुक्यात २५९ प्रकरणे प्रलंबित असून १२९ प्रकरणे याआधीच जिल्हा स्तर समितीकडे पाठविली होती. उर्वरित १३० प्रकरणांची कागदपत्रे या शिबिरात तपासली.

उपजिल्हाधिकारी शुभम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिबिर पार पडले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीनेत कोठावळे, मामलेदार राजेश साखळकर, गटविकास अधिकारी अश्विन देसाई यांनी मार्गदर्शन केले. बेतोडा, बोरी, कोनशे, गांजे, शिरोडा, उसगाव, निरंकाल या पंचायत क्षेत्रातील अर्जदारांनी सहभाग घेतला.