Goa Fish Export:"सद्या श्रावण सुरु आसा, हांवूंय नुस्ते खायना" मासे निर्यातीवरून LOP आलेमाव आणि CM सावंतमध्ये रंगला कोकणी संवाद; Watch Video

Viral Konkani Video Goa Assembly: गोव्यातील जनतेला स्वस्त आणि परवडणाऱ्या दरात मासे उपलब्ध करून देण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत एक नवीन धोरण तयार केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवार (दि.६) विधानसभा अधिवेशनात दिले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी माशांची वाढती निर्यात आणि स्थानिक बाजारपेठेतील तुटवड्यावरून चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला.

'माशांची निर्यात आणि तुटवडा' यावर वादळी चर्चा

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, 'गोवेकर माशांच्या जेवणाशिवाय जगू शकत नाहीत, पण गोव्यात जन्माला येणारे मासे मात्र परदेशात निर्यात केले जातात,' असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, 'गोवेकरांना परवडणाऱ्या दरात मासे कधीतरी मिळतील का?' असा सवालही त्यांनी विचारला. यावर मुख्यमंत्री आणि आलेमाव यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी 'तू काय फक्त छोटे मासे खातोस का?' असा उपरोधिक सवाल केला, त्यावर आलेमाव यांनी 'हांव नुस्ते खांयना रे, हांव शुद्ध शाकाहारी' असे मिश्किल उत्तर दिले. 'सद्या श्रावण सुरु आसा, हांवूंय नुस्ते खायना श्रावणात,' असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनीही विनोदी पद्धतीने त्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

सरकारचे आश्वासन आणि उपाययोजना

या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, गोव्यातील मच्छिमारांना अनेक सबसिडी आधीपासूनच दिली जात आहेत, पण आता गोवेकरांसाठी मासे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याकरिता एक वेगळे धोरण तयार केले जाईल. तसेच, माशांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी फातोर्डा येथील एसजीपीडीए मार्केटमधून सुरुवात करून इतर मार्केटमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control of India) लॅब आणि कोल्ड चेन स्टोरेजची सुविधा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अवैध मासेमारीवर कठोर कारवाई

यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी अवैध मासेमारीच्या मुद्द्यावर सरकारच्या कारवाईची माहिती दिली. एलईडी फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंग यांसारख्या बेकायदेशीर पद्धतींवर लगाम घालण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि किनारी पोलिसांची एक संयुक्त यंत्रणा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या मोसमात गोव्याच्या जलक्षेत्रात अशा प्रकारची मासेमारी होणार नाही, याची खात्री सरकार देईल असे हळर्णकर म्हणाले. तसेच, अवैध मासेमारीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली.