Mahadayi Water Dispute: ...यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाचे पथक कणकुंबीत

Mahadayi Water Dispute: म्हादईप्रश्‍नी गोव्यात तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक काल म्हादईच्या कणकुंबी परिसरात दाखल झाले. मंगळवारी दिवसभर त्यांनी या परिसरातील कर्नाटक सरकारकडून केल्या गेलेल्या पर्यावरणाच्या विध्वंसाची माहिती गोळा केली.

हा संपूर्ण अहवाल केंद्रीय वन व पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहे. म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटककडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू झाले असून जल आयोगाने दिलेल्या डीपीआर मंजुरीनंतर संबंधित प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय स्तरावरची निविदा काढली आहे.

यामुळे गोव्याच्या वन आणि पर्यावरणाबरोबर जनजीवन, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांवरही विपरित परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने जल आयोगाने दिलेल्या डीपीआरच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात येत आहे. शिवाय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडून कर्नाटक सरकारला प्रकल्पाची कामे त्वरित थांबवावीत, अशी नोटीस पाठवली आहे,

तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटून तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी आणि कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी, याकरता बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे.

या शिष्टमंडळात सभापती रमेश तवडकर, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल, वनमंत्री विश्वजीत राणे आणि ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा समावेश आहे.

‘म्हादई बचाव आंदोलन’ न्यायालयात जाणार

केंद्रीय जलआयोगाने कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी तातडीने मागे घ्यावी, यासाठी आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ‘म्हादई बचाव आंदोलन’ सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. सोमवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्य सरकारतर्फे केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची माहिती म्हादई बचाव आंदोलनाच्या सदस्यांना दिली.

ही भेट फलदायी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला आहे, अशी माहिती संघटनेचे वरिष्ठ कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी दिली.