Dhyan Foundation: 'ध्यान फाउंडेशन'च्या प्राणिसेवेला कोर्टाचा पाठिंबा; गोशाळेतील मूक प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश, अर्ज 4 आठवड्यांत निकाली काढा

पणजी: केपे येथील देउसा गावात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर गोशाळेतील मूक प्राण्यांच्या सुरक्षेचा आणि कल्याणाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अत्यंत संवेदनशीलतेने व सकारात्मकतेने हाताळला आहे.

ध्यान फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण करताना न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने फाउंडेशनच्या प्राणिसेवेतील योगदानाची आणि सहकार्याची नोंद घेतली. न्यायालयाने फाउंडेशनच्या हक्कांचे पूर्ण रक्षण करत, गुरांच्या सुरक्षेची खात्री बाळगण्याचे आणि परताव्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा करणारे महत्त्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी याचिका निकाली काढताना २४ जुलैच्या आदेशाचा पाया असलेला मामलेदारांचा २२ जुलै २०२६ रोजीचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच ध्यान फाउंडेशनने उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुरांच्या वापसीसाठी किंवा नियमानुसार योग्य कारवाईसाठी नवीन अर्ज केला, तर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी असा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेऊन तो याचिकाकर्त्यांना कळवावा. अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत ३ ऑगस्ट २०२६च्या अहवालात नमूद केलेल्या ठिकाणी सर्व गुरांचा सुरक्षित सांभाळ होईल, याची खात्री उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.

ध्यान फाउंडेशनने ‘श्री रामनाथ दामोदर संस्थान समिती’च्या औपचारिक संमतीने केपे येथील देउसा गावातील सर्व्हे क्र. १०२/१ मध्ये गोशाळेसाठी शेड उभारले होते. २२ जुलै २०२६ रोजी सुमारे १५० लोकांच्या जमावाने गोशाळेत बेकायदेशीर प्रवेश करून शेडची तोडफोड केली होती. या घटनेनंतर मामलेदारांनी अहवाल सादर केला. त्यानंतर २४ जुलै २०२६ रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३च्या कलम १६३ अंतर्गत एकतर्फी आदेश काढून फाउंडेशनला १२ तासांच्या आत सर्व गुरे इतरत्र हलवण्याचे निर्देश दिले होते.

२९ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना गुरांच्या स्थलांतराची पर्यायी योजना मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली १०८ गुरांना इतर मान्यताप्राप्त गोशाळांमध्ये सुरक्षितपणे हलवण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली.

अधिकारांचे उल्लंघन

अंतिम सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील हरीश पांड्या यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा एकतर्फी आदेश अधिकारांचे उल्लंघन करून काढण्यात आल्याचा दावा न्यायालयात केला. तसेच ज्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई झाली, त्याची प्रत फाउंडेशनला देण्यात आली नव्हती आणि १२ तासांत शेकडो गुरे हलवणे अत्यंत कठीण होते. २६ व २८ जुलै रोजी फाउंडेशनने केलेल्या अर्जांवर प्रशासनाने विचार केला नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.

परताव्यासाठी अर्जाची मुभा

राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाने गुरांच्या सुरक्षेसाठी आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून हे पाऊल उचलले होते. तसेच याचिकाकर्त्यांना गुरांची पाहणी करण्याची आणि योग्य निवासाची व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास ती परत मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यास राज्य सरकारने संमती दर्शवली.